फाइल तस्वीर
तनहुँ—भानुभक्त प्राणी उद्यान छिर्कनबाट प्रभावितले दुई वर्षदेखि मुआब्जा बापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । व्यास नगरपालिका–११ र १२ तथा भानु नगरपालिकाको वडा नं ५ र ६ का गरी चार वडाका प्रभावित स्थानीयले मुआब्जा पाउन नसकेका हुन् ।
उक्त क्षेत्रका एक सय ४२ घरधुरीका नौ सय ६१ रोपनी जग्गा र पाँच घरटहराले मुआब्जा रकम पाउनुपर्ने तथ्याङ्क रहेको जिल्लास्थित भानुभक्त प्राणी उद्यान कार्यालयले जनाएको छ ।
जग्गाधनी र घरटहराका लागि कूल रु ४६ करोड ६० लाख २७ हजार २७ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिएको जग्गाधनी समन्वय समितिका संयोजक हर्कबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समयमा मुआब्जा नपाउँदा कतिपय स्थानीय घरवारविहीन भएर सडकमा आउनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।
उद्यान स्थापना भई पूर्वाधार निर्माणले गति लिइसक्दासमेत सम्बन्धित जग्गाधनीले मुआब्जा नपाउँदा कठिनाइ भोग्नुपरेको जग्गाधनीको गुनासो छ । वन, अर्थ मन्त्रालयका साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलगायत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमक्ष मुआब्जाका लागि अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
विसं २०७७ पुस ७ गते गठित मुआब्जा मूल्याङ्कन उपसमितिले विस्तृत अध्ययन गरी जग्गाको प्रकार निर्धारण गरी सोही अनुसारको मूल्य सिफारिस सहितको प्रतिवेदन विसं २०७८ वैशाख १ गते जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिमा पेस गरेको थियो ।
विसं २०७८ पुस २० गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग बबरमहललाई समितिले मूल्य निर्धारण गरेको दररेटसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको कार्यालय प्रमुख संरक्षण अधिकृत भोजराज पन्थले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुआब्जा दिने विषयका बारेमा जिल्लाबाट टुङ्ग्याएर पठाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अर्थमन्त्रालयबाट बजेट निकासा नभएका कारण मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको हो ।”
उक्त उद्यान क्षेत्रभित्र पर्ने चार सय २५ हेक्टर भूभाग तारबार लगाएर संरक्षण गर्ने कार्य थालिएको पन्थले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विसं २०७३ माघमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार ‘भानुभक्त प्राणी उद्यान’ घोषणा गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गरी स्थानीय नागरिकको जीवनस्तर वृद्धि गर्न, घाइते तथा टुहुरा वन्यजन्तुको उद्धार तथा व्यवस्थापन, नेपालका रैथाने र गैर–रैथाने वन्यजन्तुको संरक्षण, वन्यजन्तुको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेलगायत उद्देश्यका साथ प्राणी उद्यान स्थापना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले बताउनुभयो ।
उहाँले जिल्लाबाट मुआब्जा निर्धारण गरी मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नहुँदा वितरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्य रोकिएको छैन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्णय गरेर पठाइएको छ, मन्त्रालयबाट बजेट आउने बित्तिकै मुआब्जा पाउने छन् ।”
शान्तिपूर्ण धर्ना
प्राणी उद्यानबाट मुआब्जा नपाएका पीडितले मङ्गलबार उद्यान कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका छन् । पीडितले केही समय ताला लगाए पछि खोलेको कार्यालय प्रमुख पन्थले जानकारी दिनुभयो । “एक महिनाअघि पनि मुआब्जा पीडितले कार्यालयमा आएर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । मुआब्जा आएको छैन्”, उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरुले केही समय साङ्केतिकरुपमा विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँहरुको माग जायज नै छ ।”
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ गरी दुई आर्थिक वर्षमा मुआब्जा रकम निकासा नभएको प्रमुख पन्थले बताउनुभयो । “कार्यालयका तर्फबाट मुआब्जाका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया सकरे प्रतिवेदन पठाएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाइए पनि बजेट निकासा नहुँदा परिणाम आउन सकेको छैन ।” 
