महेन्द्रनगर — स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संविधानप्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्न गराउन सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–४ सपहीमा निर्मित ‘प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र’ बिहीबार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्थानुसार नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने सरकारको नीतिअनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयले छ महिनाभित्र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुनेगरी काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो ।
“स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो पटक निजी तथा सरकारी अस्पतालमा गरी तीन हजार २५ शय्या गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क छुट्याउने काम गरिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालले १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क छुट्याउने नियम कडाइपूर्वक पालना गराइने छ ।”
मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि पनि सरकारले काम गरिहेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले हाल नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा किड्नी प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्न र जनकपुरधाममा मुटुसम्बन्धी रोगका सबै प्रकारका उपचारका लागि गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्रको शाखालाई बलियो बनाउने काम भएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि जनसङ्ख्याका अधारमा बजेट विनियोजन गनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य सुधारका लागि आवश्यक काम भइरहेको र सबै जिल्ला अस्पताललाई एक सय शय्यामा सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालका प्रतिनिधि डा राजेश सम्भाजीराव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव सङ्गीता कौशल मिश्र, मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा प्रमोदकुमार यादवले प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सञ्चालनले प्रदेशमा आउने प्राकृतिक विपद्का समयमा सेवाप्रवाह गर्न सहजहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्राकृतिक विपद्को समयमा काम गर्ने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य सङ्ठनको रु ८८ लाख ७५ हजारको आर्थिक लागत निर्माण भएको केन्द्रबाट बाढी, आगलागी, महामारी, डुबान तथा कटानको समयमा सूचना सङ्कलन गरेर उपचार तथा अन्य प्रकारको व्यवस्थापन गर्ने हुने जनाइएको छ ।
