फाइल तस्वीर
काठमाडौं – बालुवाटारस्थित ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट जारी निषेधाज्ञाको आदेशविरूद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले सर्वोच्च मै भ्याकेट निवेदन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रकरणमा यस अघि १७ जनालाई पक्राउ नगर्न जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेश खारेज गर्न भ्याकेट निवेदन दिइएको सिआईबीले जनाएको हो ।
ललिता निवासको सरकारी कागजात कीर्ते गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दर्ता गरेको प्रकरणमा असार १२ गते सिआईबीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाहसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका सातमध्ये मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी तीन जनाले पहिले नै सर्वोच्चबाट निषेधाज्ञा लिएका कारण उनीहरूलाई कागज गराएर सोही दिन सोहि दिन सिआईबीले छाड्नु परेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था अनुरुप सिआईबीले आज अघिल्लो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै निदेदन दर्ता गराएको छ । यस्तो कार्यलाई कानूनी भाषामा भ्याकेट भनिन्छ ।
असार १२ गते पक्राउ परेका मध्ये पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, र धर्मप्रसाद गौतमले पनि सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका छन् । उक्त प्रकरणको हदम्याद गुज्रिसकेको भन्दै आफुहरुलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको भन्दै गत बुधबार सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए ।
सिआईबीले यस प्रकरणमा पछिल्लो समय ब्यूरोले ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । सिआईबीले यस प्रकरणमा अनुसन्धानलाई अघिबढाइरहेको छ ।
