काठमाडौं — विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार गठन आदेश जारी भई करिब एक सय ८८ संस्था स्थापना भएको भन्दै राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले छलफल सुरु गराएको छ । यसरी गठन भएका सरकारी संस्थामा हाल छ हजार सात सय ६४ जना करार र ज्यालादारीका कर्मचारी रहेको समितिले गठन गरेको उपसमितिले अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले यस विषयमा सरोकार भएका सबैलाई राखेर छलफललाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो ।
सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा), तुलसाकुमारी दाहाल, गोपाल भट्टराई, नरबहादुर विष्ट, सुमित्रा विसी, गोमादेवी तिम्सिना, युवराज शर्मा, नरपति लुवार, बिना पोखरेललगायतले विकास समिति ऐन, २०१३ पुरानो भएकाले समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रत्यायोजित विधायन पुनःप्रत्यायोजन गर्नु कानूनसम्मत नहुने भएकाले छिटोभन्दा छिटो ऐन बनाउनुपर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो ।
मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले संसद्को अधिकार हनन हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन नभएको बताउनुभयो । कानून मन्त्रालयको स्वीकृति लिएरै यस्ता प्रक्रिया अपनाएको उहाँको भनाइ थियो । संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने कानून बनाउन नसकेको मुख्यसचिव वैरागीको स्वीकारोक्ति थियो ।
समितिको सिफारिससहित प्रतिवेदन प्राप्त भएमा त्यसलाई आफूले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ । विकास समिति ऐन, २०१३ लाई सक्दो छिटो संशोधन गरिने पनि मुख्यसचिव वैरागीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटाले विकासका लागि छिटो गर्न गठन आदेश जारी भएको बताउनुभयो ।
