फाइल तस्वीर
काठमाडौं — सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सुझाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी सङ्घ संस्था खारेज गर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
