तस्वीरः उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ।
काठमाडौं — उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुन नसके पनि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा कार्य गरिरहेको बताउनुभएको छ । ‘एजुकेशन इन्टरनेशनलको दक्षिण एसियाली शिक्षक सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै मन्तव्य दिनेक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
‘एजुकेशन इन्टरनेशनलको दक्षिण एसियाली शिक्षक सम्मेलन’को उद्घाटनसत्रमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै रकम शिक्षा क्षेत्रमा रहेको र लगानीको अपर्याप्तताकाबीच नेपाल सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सबैका लागि गुणस्तरीय समतामूलक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सुधारका पहल सञ्चालन गरिरहेको अवगत गराउनुभयो ।
“सीमान्तकृत र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा सहजरुपमा ल्याउन र टिकाइराख्नका लागि सामाजिक र आर्थिक अवरोध हटाउनुपर्छ र शिक्षाले सामाजको अग्रगतिमा योगदान दिन सक्नुपर्छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले शिक्षा बाँच्नका लागि नभइ जीवनका लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो । “बाँच्नु जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष मात्रै हो, सिङ्गो जीवन होइन । शिक्षाले वैज्ञानिक र चरित्रवान असल नागरिक बनाउन भूमिका खेल्न सक्दैन भने त्यो वास्तविक शिक्षा होइन”, उहाँले भन्नुभयो । गुणस्तरीय र सबैका लागि शिक्षाको कुरा गर्दा आधारभूत आयामलाई बिर्सन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।
शिक्षा समाजको आधारस्तम्भ भएकाले समृद्धि र विकासका लागि सक्षम शिक्षा प्रणालीको अनिवार्यतामा जोड दिँदै उहाँले गरिब र विपन्न समुदायलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा सहज पहुँचका लागि सरकारले मुलुकभर बालविकास कक्षा सञ्चालन र विद्यालयका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै सीमान्तकृत समुदायका महिला र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार प्राप्तिका लागि ध्यान दिँदै आएको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा व्यापारीकरण नभइ निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउँदै सामुदायीकरण हुनुपर्ने र शिक्षाका कारण समाजमा वर्ग विभाजन हुन नहुने पक्षमा आफूहरु रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले शिक्षाको प्रणाली र नीतिका विषयमा कुरा गर्दा शिक्षक पहिलो भन्ने सोचलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गर्नुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको दायित्व र शिक्षकको अधिकार रक्षाका लागि सरकार अग्रसर रहेको बताउँदै शिक्षक सङ्घ–सङ्गठनसँग सामाजिक संवादका माध्यमबाट देखिएका मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
एजुकेशन इन्टरनेशनलका अध्यक्ष सुसन हपगुडले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सार्वजनिक शिक्षामा लगानीवृद्धि र शिक्षकको क्षमता विकासका प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । निजी विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले नेपालका विद्यालयमा न्यून पूर्वाधार र शिक्षकको न्यून तलब र ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मानलगायतका सवालमा समस्या रहेको बताउनुभयो ।
‘गो पब्लिक, फण्ड एजुकेशन’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन भएको दुई दिने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशका एजुकेशन इन्टरनेशनलका प्रतिनिधिले देशीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । सम्मेलनममा ‘गो पब्लिक, फण्ड एजुकेशन’ अभियानको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्राथमिकता, दक्षिण एसियाली शिक्षामा निजीकरण, शिक्षामा ट्रेड युनियन अधिकारको भविष्य आदि विषयमा समूह छलफल हुनेछ ।
