तस्वीर
काठमाडौं – नेपाल सरकारले एनसेलसँगको मुद्दा जितेको छ । नेपाल सरकारविरुद्ध इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा दर्ता गराएको मुद्दा नेपालले जितेको हो ।
एनसेलको मातृ कम्पनी आक्जियटा ग्रुप बरहादले नेपाल सरकारविरुद्ध कर, शुल्क र जरिवाना क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो । आक्जियटाले शेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभ कर विवादको समाधान गरिदिन दिएको निवेदनमा आईसीएसआईडीले सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको कानुन मन्त्रालयका सचिवसचिव धनराज ज्ञवालीले बताउनुभयो । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय आईसीएसआईडीमा नेपालको आन्तरिक राजस्व विभागविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल कम्पनीलाई २०७६ वैशाख ५ गते कर, शुल्क र जरिबाना गरी ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पनि पत्राचार गरेको थियो । तत्कालीन समयमा विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै एनसेलले विवाद समाधानका लागि आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको थियो ।
सरकारले एनसेलमाथि लगाएको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि विपरीत भएको भन्दै आक्जियटाले मध्यस्थता गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको थियो । एनसेल कम्पनीलाई स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले २०७२ सालमा मलेसियन कम्पनी आक्जियटालाई बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार एनसेलले यसअघि तिरेको रकम कटाएर बाँकी रहेको ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा अहिले १५ प्रतिशतका दरले ब्याज जोड्दा ४५ अर्ब तिर्नुपर्ने छ । एनसलेले भने १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
