तस्वीरः सर्वोच्च अदालत ।
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धमा दायर भएको रिट न्यायाधीशद्वयः प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमा संयुक्त इजलासमा परेको छ । संविधान विपरीत रहेको भन्दै दायर भएको रिटमा आज शुक्रबार छलफल छलफलका लागि न्यायाधीशद्वयः राउत र माथेमा संयुक्त इजलासमा परेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते गर्नुभएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले कार्यन्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी र न्यौपानेले जेठ १९ गते दर्ता गराउनुभएको उक्त रिटमाथि जेठ २१ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त ऐन कार्यन्वयन नगर्न नगराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र छलफलका लागि बोलाएपछि शुक्रबार उक्त रिट फेरि पेसीमा चढेको हो । रिट निवेदकहरुले निस्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वयको जिकिर छ ।
सङ्घीय संसद्ले दुई÷दुई पटक पारित गरेता पनि तात्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयकलाई दराजमा थन्क्याएर राखिदिनुभएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको उक्त विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएपछि सोका विरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमण जानुभन्दा दुई घण्टा अघिमात्रै उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
