तस्वीरः सर्वोच्च अदालत ।
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतमा दर्ताभएको रौटहटको गौर नरसंहारसम्बन्धी रिट न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा परेको छ । पीडितका परिवार तथा आफन्तले १६ वर्ष आईतबार जेठ २१ गते गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दैसर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
वि.स.२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तात्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका कार्यकर्ताहरुमा साङ्घातिक आक्रमण गरी विभत्स किसिमले २८ जना माओवादी नेता कार्याकर्ताहरुको हत्या गरेको थियो ।
गौरमा माओवादीले आमसभाको कार्यक्रम गर्न मञ्च बनाएको र सोही स्थानमा फोरमले पनि आमसभाको कार्यक्रम गर्ने भनि मञ्च बनाएको थियो । माओवादीले जब कार्यक्रम थाल्यो तब फोरमका कार्यकर्ताहरु माओवादीको मञ्चमा पुगी आक्रण गर्न थाले । दोहोरो झडप हुनपुगेपछि फोरमका हतियारधारी कार्यकर्ताहरुले दिउँसो करिव २ बजेतिर कार्यक्रमस्थलमा विभत्सरुपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेका थिए । सोही घटनामा गम्भीर घाइते भएका एक जनाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्युभएको थियो । हत्यामा फोरमसम्बद्ध नेता, कार्यकर्ता तथा आपराधिक समूहको हात रहेको दाबी गरिएको थियो ।
सो हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानविन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै १६ वर्ष पछि त्रिभूवन साहसहित पीडितका परिवार तथा आफन्तले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । उक्त मुद्दाको पेसी जेठ २२ गते सोमबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको भएपनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । उक्त दिन सो मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन ।
पीडित परिवारका तर्फबाट साहले दर्ता गराएको रिटमा घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको छ । साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट लगायतलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ ।
घटनालगत्तै पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पत्रकार महासङ्घ लगायतको टोलीको स्थलगत अनुगमनले हत्या क्रूर र अमानवीय रहेको तथा लखेटालखेटी नियन्त्रणमा लिई बलात्कार समेत गरी हत्या गरिएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यद्यपि सरकारले भने गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना भन्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्न चाहेन ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा परेको मुद्दाको सुनुवाइको लागि नौ नम्बरमा परेको छ । तसर्थ, आज पनि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने सम्भावना कमै छ ।
