काठमाडौ—सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सकारात्मक प्रयास गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथको छलफलका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्चलाई घटाउने प्रयत्न गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन, समयसीमासहितको कार्ययोजना र कार्यनीति पनि सरकारले तयार पारेको छ ।”
उहाँले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रमा प्रक्रियागत कामसक्ने र कात्तिकबाट फिल्डका काम गर्ने भनिएको प्रति प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अनुगमनको प्रभावकारिता बढाउने तथा २० वटा सरकारी निकायलाई खारेजी तथा गाभ्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद रघवीर महासेठले बजेटको कार्यान्वयन पक्षबारे प्रश्न उठाउनुभयो । राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना इपिसीएफ अवधारणामा बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउँदा कुनै ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी बनेको दाबी गर्दै उहाँले केही आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइमा सरकार जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो ।
“वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवा–काठमाडौँ रेलमार्गको डिपिआर ढिला हुनुमा सरकार जिम्मेवार छ । सुनकोसी मरिण, भेरी बबई र रानी जमरालगायत सिँचाइ आयोजनाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन”, महासेठले संसद्मा भन्नुभयो ।
सांसद लेखनाथ दाहालले सदनमा उठेका सबै सकारात्मक विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजेको बताउनुभयो । “आगामी आवको बजेटले समस्याको उठान गरेको छ र समाधानका उपाय पनि व्यवहारिक ढङ्गले समावेश गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेकोमा आगामी आवका लागि पुँजीगत खर्चका लागि कार्ययोजना बनाएर अनुगमन संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय पनि बजेटमा गम्भीरताका साथ उठाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । त्यसैगरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, विनियोजन कुशलता कायम गर्ने, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने, पुँजी निर्माणलाई बढावा दिन उत्पादन र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
