तस्वीरः सर्वोच्च अदालत ।
काठमाडौं – गौर नरसंहारको १६ वर्षपछि आज सोमबार सो सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाइ हुँदैछ । गौर नरसंहार पीडितका परिवार तथा आफन्तले दोषीमाथि छानविन गरी कारबाही हुनुपर्ने मागसहित हिजो आइतबर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। सोही रिटमा आजदेखि सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
हिजो दायर भएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटमा जाहेरी दिँदासमेत छानविन नभएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको पीडितहरूको भनाइ छ । उनीहरूले उक्त घटनामा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग राख्दै रौतहटमा जाहेरी दिएका थिए ।
गौर नरसंहार करिब १६ वर्ष अघि २०६३ चैत ७ गतेका दिन गौरमा तात्कालीन नेकपा माओवादीका २७ जनाको विभत्स किसिमले हत्या भएको थियो । तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र माओवादीले गौरमा एउटै ठाउँमा आमसभा गर्नका लागि अलग अलग मञ्च बनाएका थिए । आमसभा गर्ने तयारीकै क्रममा सोही विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि फोरम र माओवादीका कार्यकर्ताहरुबीच झडप हुँदा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता नृमम ढङ्गले मारिएका थिए भने कैयौ घाइते समेत भएका थिए ।
उक्त घटनामा केही महिलालाई नाङ्गै पारेर बलात्कार गरिएको थियो भने कतिको यौनाङ्गमा उखुको डाँठ घोचेर यातना दिइएको, स्तन काटिएको र हत्या गरिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका थिए । फोरमका कार्यकर्ताहरुले कतिपयलाई स्थानीय बौधीदेवीको मन्दिरमा लगेर रगतको भोग दिइएको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत पुसमा गौर नरसंहारको घटना लामो समयदेखि अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
उक्त घटनालाई लिएर माओवादी र फोरमबीच ठूलो विवाद उत्पन्न भएको र फोरमले योजनाबद्ध रूपमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि साङ्घातिक आक्रमण गरेको माओवादीको दावी छ ।
