तस्वीरः सर्वोच्च अदातल ।
काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अघिल्लो संसद्ले दुई पटक पास गरेता पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेको उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएकोमा सोको विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सो विधेयकलाई यथास्थनमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । संसदमा पेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
उक्त रिटमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको जिकिर गर्दै लागू नगर्न÷नगराउन माग गरिएको छ। रिटमा नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यसबारे अलग्गै नीति चाहिने पनि भनिएको छ । नेपालीहरु नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
यही जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक वर्षदेखि शितल निवासमा थन्किएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरिएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को आग्रह स्वीकार्दै संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण भएको थियो ।
यो विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटकसम्म रोक्नुभएको थियो । अघिल्लो सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा भदौदेखि रोकिएको थियो । तर नयाँ संसद् आइसकेकाले यसलाई अघि बढाउन राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसदमा ल्याउनुपर्ने कानुनविद्हरुको राय थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्श गरेर सिधै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको बताइन्छ ।
यो विधेयकका ‘२०७२ असोज ३ गते अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा निजका सन्तानले १६ वर्ष पूगेपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्’ भनिएको थियो ।
सो विधेयकविरुद्ध संसददेखि सडकबाट समेत चर्को आलोचना भएको छ । यही विधेयकलाई लिएर आज आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक विपक्षी दलका सासद्हरुले अवरुद्ध गरेपछि बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन चल्न नदिने सङ्केत गरिसकेको छ । विपक्षी दलका सांसदहरुले नागरिकता विधेयकलाई पुनः संसदमा ल्याएर छलफल गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
