फाइल तस्वीर: अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत ।
काठमाडौं — सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान समितिहरूमध्ये २० वटा खारेज हुनेभएको छ । सरकारले हिजो सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घाटामा रहेका २० वटा संंस्थालाई खारेज गरिने उल्लेख गर्नुभएको हो ।
सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नेक्रममा अर्थमन्त्री महतले छ वटा संस्थानलाई पूर्णरुपमा खारेज गर्ने र १४ वटा संस्थान खारेज गरी मन्त्रालयबाट विभाग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने बताउनुभएको थियो । सरकारले पूर्णरुपमा खारेज गरेका संस्थाहरुमा महिला तथा बालबालिका विभाग, अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका साथै कपास विकास समिति, मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति र ताल संरक्षण विकास समिति रहेका छन् ।
यसैगरी खारेज गरिएका तर मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने संस्थामा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभी एउटै बनाउने, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाईको रुपमा राखिने, तथ्याङ्क कार्यालयहरू प्रदेश केन्द्रित मात्रै राखिने भएको छ ।
मन्त्रालय विभाग वा अन्य निकायमा राखिएकामध्ये राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, रेल्वे बोर्ड, टिक व्यवस्थापन कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय र बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ रहेकाछन् ।
यी संस्थाहरुमा सरकारको दायित्व बढेको लगानीबाट प्रतिफल पाउन नसकेपछि खर्च कतौटी गर्न सरकारले यस्ता संस्थाहरु खारेज गर्ने भएको हो ।
