काठमाडौं — नेपाल सरकारले रु २५ लाखसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सघन सहरी विकास तथा बस्ती विकासतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको बताउनुभयो । साथै, सरकारले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिने बताउनुभयो । यसबाट आर्थिक कारोवारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा सरकारले गरेको समेत बजेटमा छ ।
पूर्वाधार आयोजना चाँडो सक्ने गरी बजेट विनियोजन, २० वटा संस्था खारेज
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत चाँडो सम्पन्न हुने विकास आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सम्पन्न हुने खालका विकास आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । सम्पन्न हुने खालका आयोजनामा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको र सुरू नै हुन नसक्ने खालका आयोजनामा बजेट कटौती गरिएको उहाँले बताउनभुयो ।
विगतमा टुक्रे आयोजना, स्रोत सुनिश्चितता नभएका बहुवर्षीय आयोजना र सम्भाव्यता अध्ययन नै भएका आयोजनामा ठूलो बजेट राख्ने गरिएकोमा यस वर्षको बजेटमा यस्ता कार्यक्रम नराखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसङ्ख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वाधार आयोजनाको सबै विवरण एकै ठाउँमा ल्याउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने विषय बजेटमा राखिएको हो । अर्थमन्त्री डा महतले आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृतरूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने बताउनुभयो ।
यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापर्बाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सरकारले २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने र उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने भएको छ ।
