काठमाडौं– सरकारले देशभर बिमाको पहुँच विस्तार गर्दै न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई लक्षित लघुबिमा कार्यक्रमलाई ल्याउने भएको छ । सरकारको तर्फबाट शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तहमार्फत न्यून आय भएका वर्ग र समुदायका लागि बिमा कार्यक्रम अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको हो ।


देशभर बिमाको पहुँच विस्तार गरिने र न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबिमा गर्न सहजीकरण गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
अनावश्यक सङ्घ संस्था, समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले अनावश्यक सङ्घ संस्था, समिति, कार्यालयहरू, खारेज गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्यअनुरूप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरू एक आपसमा गाभिने वा खारेज गर्ने बताउनुभएको हो ।
खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरुको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने पौडेलले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय संस्कृति नीति तर्जुमा गरिने
सरकारले आगामी वर्ष राष्ट्रिय संस्कृति नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली संस्कृति प्रवर्द्धनमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । पशुपति र लुम्बिनीलाई विशिष्टीकृत अध्ययनस्थलका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।

सरकारले नेपाली संस्कृति प्रवर्द्धन, ऐतिहासिकस्थलका उत्खनन, तिलौराकोट र जनकपुरलाई विश्व सम्पदासूचीमा सूचीकृत गर्न प्रयत्न गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थललाई सुन्दर बनाएर धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने भएको छ ।

सरकारले ‘हाम्रो सम्पदा, राम्रो सम्पदा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पनि सरकारले आगामी वर्ष काम गर्ने भएको छ । सरकारले स्रष्टा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रकृति र संस्कृतिको संयोजन गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

जानकी मन्दिर र तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गरिने

सरकारले जनकपुरधामको जानकी मन्दिर र कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने भएको छ । सरकारको तर्फबाट शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जानकी मन्दिर र तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने जानकारी दिनुभएको हो ।

नेपालको सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटनको क्षेत्रको विकासमा सरकारले काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई ठूला परियोजनामा केन्द्रित गर्ने

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई ठूला परियोजनामा केन्द्रित गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र उच्च प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको सञ्जालमा केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो ।
२०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाइने

सरकारले सम्वत् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने भएको छ । सरकारको तर्फबाट शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्वत् २०८०को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने बताउनुभएको हो ।

साथै उहाँले सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
विकास आयोजना सम्बन्धी कानून ल्याइने

सरकारले विकास निर्माणका कामलाई चुस्त बनाउन विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याउने भएको छ । आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याएर विकास आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गरिने सरकारको प्राथमिकता भएको बताउनुभयो ।

सरकारले प्राथमिकता प्राप्त र समयमै सम्पन्न हुने विकास परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने नीति सरकारले लिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
वर्षायाममा ५० र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क

सरकारले वर्षायाममा ५० र हिउँयाममा ३० युनिटमात्र विद्युत् खपत गर्नेलाई निःशुल्क गर्ने भएको छ । सरकारको तर्फबाट आज शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मासिक रुपमा वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँयाममा ३० युनिटमात्र विद्युत खपत गर्नेलाई निःशुल्क गर्ने जानकारी गराउनुभएको हो ।

साथै ग्यासबाट खाना पकाउने अवस्थालाई विद्युत् प्रयोगबाट विस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिने उहाँले बताउनुभयो ।