तस्वीरः उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपा(एस)का नेताहरु ।

काठमाडौं — उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडासहितको टोलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीउपर कारवाहीको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भेटका अवसरमा ‘भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित सुशासन कायम गर्न सकिएन भने समृद्धिको नारा पूरा नहुने भन्नुहुँदै सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिवद्धरहेको बताउनुभयो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो देशको नागरिक अनागरिक बनाइ विदेशमा पठाइ पैसा सङ्कलन गर्ने र आफ्नो जीवन व्यतित गर्ने उद्देश्यका साथ जुन प्रक्रिया अघि बढायो यसलाई छुट दिनेकुरा हुन सक्दैन’ भन्नुभएको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै कुनै पनि मुद्दा विनापूर्वाग्रह छानविन गर्ने, निर्दोष फस्नु नहुने र दोषी उम्किनु हुँदैन भनेर छानविन गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन उल्लेख गर्र्दै यो प्रकरण कुनैपनि दवावमा वा कुनैपनि अवाञ्छित प्रभावबाट सरकार प्रभावित नहुने दावी समेत गर्नुभयो । ‘अनुसन्धानको प्रक्रियालाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिवद्ध छ । दोषीलाई कारवाहीको प्रक्रियामा लगि छोड्छौँ’— उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा सङ्कलन गरी सम्पत्ती आर्जन गर्नेकुरा संगठित अपराध हो भन्नुहुँदै यो अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्तगर्नुभयो । ।

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा सङ्कलन गरी सम्पत्ती आर्जन गर्ने जुन प्रक्रिया देखिएको छ, यसमा कडा कारबाही गर्ने तहमा हामी छौँ । यो सामान्यतया ठगी हो । तर ठगी मात्रै होइन, राज्यका उच्च तहमा बसेका व्यक्तित्वहरु र तलसम्मको सेट मिलाएर यो काम अघि बढाइएको छ, त्यसैले संगठित अपराध हो । यो राज्यविरुद्धको अपराध पनि हो’ — उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म समृद्धिको लक्ष्य हाँसिल हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले कुनैपनि भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु निष्पक्ष भएर छानविन गर्ने र कुनैपनि दवावमा वा कुनैपनि अवाञ्छित प्रभावबाट सरकार प्रभावित नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभइको मछ । ।