फाइल तस्वीरः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी सांसद् टोपबहादुर रायमाझी ।
काठमाडौं — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद यथावत रहने भएको छ । ठगी धन्दामा आईतबार साँझ प्रहरीद्वारा गिरफ्तार गरिएका सांसद् रायमाझी पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाउँदासम्म उनको सांसद पद यथावत रहनेछ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८९३० अनुसार सांसदहरु फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएमा निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ । रायमाझी यतिबेला प्रहरी हिरासतमा रहेकाले तत्काल उनको सांसद पद निलम्बन नहुने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले रायमाझी पक्राउ परेको सूचना संसद सचिवालयमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि सभामुखले सांसद रायमाझी पक्राउ परेको जानकारी प्रतिनिधिसभा बैठकलाई जानकारी गराउनुहुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८९३० मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ’ भनि उल्लेख छ ।
नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार प्रहरी हिरासतमा रहेका सांसद रायमाझीको पद यथावत रहने देखिन्छ । यो मुद्दा अदालत पुगेपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएमा सांसद रायमाझी निलम्बनमा पर्नेछन् । अदालतले धरौटी वा साधारण तारेखमा छाडेको खण्डमा भने उनलाई सांसदको हैसियतमा नियमित काम गर्न र सेवा सुविधा उपभोग गर्न बाधा पर्ने छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा सांसदहरु हिरासतमा पर्नेवित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । तर प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ बनाएपछि पुर्पक्षका लागि सांसदलाई थुनामा नराख्दासम्म निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियमावली मस्यौदा समितिमा एकथरी सांसदहरुले पक्राउ पर्ने वित्तिकै निलम्बन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने कसैले अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि मात्रै निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने धाराणा राखेका थिए । मस्यौदा समितिले पछिल्लो धारणा अर्थात् पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेपछि मात्रै सांसद् पद निलम्बनमा पर्ने कुरा नियमावलीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ लगायतले मध्यमार्गी प्रस्तावको रुपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेपछि सांसद पद निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था राख्नु उचित हुने बताएका थिए । जसलाई मस्यौदा समितिले स्वीकार गरेको हो ।
