फाइल तस्वीरः तीन दलीय शीर्ष नेताहरुको बैठक
काठमाडौं — सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाका विषयगत १० वटा र एउटा संयुक्त समितिमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०ले तीन वटा समितिको नेतृत्व गर्न पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज आईतबार भएको मुख्य तीन दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा यस्तो सहमति जुटेको हो ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले० अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीनै दलका सचेतकहरूको बैठकले संसदीय समितिको नेतृत्वबारे सहमति गरे अनुसार एमालेले तीन वटा समितिको सभापति पाउने भएको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार एमालेले सार्वजनिक लेखा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएको बताउनुभयो । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समिति हो । अर्को एउटा विषयगत समितिको नेतृत्व पनि एमालेले पाउने समझदारी भएको नेता नेम्वाङको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउने लेखा समितिको सभापति एमालेले पाएको छ । त्योसँगै सत्तापक्षले राख्ने समिति पनि एमालेले पाएको छ । यसलाई परम्परागत संसदीय अभ्यासबाट माथि उठेर सहमतीय विधि अवलम्बन गरिएको रूपमा बुझ्नुपर्ने माओवादीका महासचिव देव गुरूङ बताउनुभयो
संवैधानिक परिषदमा एमालेको शक्तिशाली उपस्थिति छ । संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतले केपी ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सदस्य हुनुहुन्छ । सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिमिल्सिना एमालेपृष्ठभूमिका हुनुहुन्छ । परिषद्मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
