फाइल तस्वीर
काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको संसदीय सुनुवाइ समितिमा विभिन्न दलका सांसदहरू सदस्य रहने भएका छन् । संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आज आईतबार बसेको बैठकले छ दलबाट समितिमा रहने सांसदहरूको सङ्ख्या टुङ्गो लगाएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार सुनुवाइ समितिमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका समान पाँच÷पाँच जना सांसद् रहने छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुई जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबाट एक÷एक जना सदस्य रहनेभएका छन् ।
आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रतिनिधिसभाका मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमति अनुसार संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति नेपाली काङ्ग्रेसले पाउने भएको छ ।
यो समितिले संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र विभिन्न देशका राजदूतहरूको नियुक्तिका लागि भएको सिफारिसमा सुनुवाइ गर्नेछ । संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र राजदूतहरूहरुको नियुक्तिको सिफारिसलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गरेपछिमात्रै सम्बन्धित पदमा नियुक्ति हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतमा १६ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीय नियुक्त नभएको अवस्थामा हालैमात्र संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाई समिति नभएका कारण संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस मुल्दवीमा रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ । संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकार्कीलाई सिफारिस गरेकोले त्यसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपश्चात् सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा कार्की नियुक्त हुनुहुनेछ ।
