काठमाडौं — काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ ।
आज सोमबार संसदमा पूर्वबजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसद वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बैठकमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर सर्जरी नै आवश्यक रहेका बेला सामान्य झारफुकले मात्र यो सम्भव नहुने धारणा राख्नुभएको हो । अर्थविदसमेत रहनुभएका सांसद वाग्लेले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकबाट उत्साहित हुन नसकेको पनि बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रले लय गुमाइरहेका बेला आर्थिक वृद्धि र उन्नतिका कुरा असुहाउँदो रहेको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभयो । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकामा अहिले हामी दुई प्रतिशत हाराहारीमा रुमलिनुपरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लयमा भएको अर्थतन्त्रमा स्थिरताका कुरा गर्न सुहाउँछ । तर सङ्कटमा जाकिएको र भड्कालोमा परेको अर्थतन्त्रका बेला स्थिरता र स्थायित्वको नाराले न्याय गर्दैन ।’
नेपालको कर्जा विस्तारमा आर्थिक वृद्धिदरसँग सामञ्जस्यता देखिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, सरकारी आयको तुलनामा खर्च बढ्दै जानु पनि गम्भीर विषय रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘बजेट घाटाको खाडल कसरी हटाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ । कर्जा लगानी र आर्थिक वृद्धिदरबीच ठूलो भ्वाङ छ । कर्जा नियमितरुपमा २०/२२ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । तर त्यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा उपेक्षित योगदान दिन सकेको देखिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा परेको ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारका विषयलाई गम्भीर भएर लिइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘छोटो समयमा ठूलठूला काम गर्नुछ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि चार दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसमा सरकारको ध्यान पुगोस्,’ वाग्लेले भन्नुभयो ।
नेपालमा डिजिटल प्रविधिको पर्याप्त विकास हुन नसकेको, विश्वआपूर्ति शृङ्खला खल्बलिएको, सस्तो पुँजी दुर्लभ हुँदै गएको, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार पर्याप्त रहेपछि त्यहाँबाट पाइने सेवाको प्रभावकारिता देखिन नसकेकोलगायतका विषय सांसद वाग्लेले उठाउनुभएको छ ।