फाइल तस्वीर
दाङ – सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय थप्ने तयारी भएको छ । उक्त प्रदेशमा १० मन्त्रालय रहेकोमा भागबण्डा मिलाउनका लागि तीन मन्त्रालय थप्न लागिएको हो ।
देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको अवस्थामा मन्त्रालय थप गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सहित दशवटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा गठबन्धनमा भागवण्डा पु¥याउन तीनवटा मन्त्रालय थप्ने तयारी छ । अघिल्लो एमाले नेतृत्व सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० पु¥याएको थियो ।
मन्त्रालय थप गरेर भागबण्डा मिलाउन गृहकार्य भैरहेको छ । सहमति अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्री सहित चार, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई तीन र गठबन्धनका अन्य ससाना दललाई एक÷एक मन्त्रालय दिनेगरी गठबन्धन दलहरुले सहमति गरेको बताइन्छ ।
नेपाली काङ््रग्रेसले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने बारेमा ठोस निर्णय भैनसकेको बताएको छ भने सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य साना दलहरुले भने सहमति जुटेको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पर्सी बुधबारसम्म सरकारलाई पूर्णता दिने र विना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारीमा गर्नुभएको छ ।
नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो । कुनै पनि दलको बहुमत नभएका कारण गठबन्धन गरेर जानुको विकल्प नहुँदा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री चौधरी सक्रिय हुनुभएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि वैशाख १२ गते काङग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्री बनाउनुभएका माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीलाई अहिलेसम्म जिम्मेवारी तोक्नुभएको छैन ।
माओवादी केन्द्रले पूर्ववर्ति एमाले नेतृत्वको सरकारमा पाएकै मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ । माओवादीले आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको दावी गरेको छ । तर यी तीन मन्त्रालयमध्ये कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने बारेमा ठोस सहमति भइसकेको छैन।
