काठमाडौं — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । आज आइतबार सिंहदरबारमा किसान सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरूसँगको संयुक्त भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने भएकाले सरकारले सोहीअनुसार तयारी गरिरहेको बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यसपटकको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । तपाईंहरूले दिनुभएको ध्यानाकर्षण पत्रले पनि सरकारलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न सहयोग पुग्ने ठानेको छु । उत्पादनमा सम्पूर्ण तागत केन्द्रित नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन किसान आन्दोलनको जगमा उभिएको छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग पनि किसान आन्दोलन नै हो । आजको परिस्थितिमा उत्पादन पद्धतिमा फेरबदल आएको छ । वैदेशिक रोजगारीले कृषिप्रतिको आकर्षक घटेको छ । तर, आज पनि अर्थतन्त्रको मुख्य मेरूदण्ड कृषि नै हो । यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ मेरो जोड छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्न्ुभयो, ‘कतिपयले यो सरकारका राम्रा काम देखिरहेका छैनन् । तर, ४ महिनामा निकै राम्रा काम भएका छन् । लक्ष्यअनुसार नभए पनि राजस्व सङ्कलनमा राम्रो सुधार आएको छ । विदेशी मुद्राको सिञ्चिति उत्साहवर्द्धक रूपमा बढेको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा सकारात्मक सुधार आएको छ । म सम्पूर्ण रूपले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन छलफल र अन्तरक्रियामा छु । केही समयमा सकारात्मक नतिजा देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लघुवित्त र सहकारीलाई श्रम र उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘लघुवित्त र सहकारीहरू वित्तीय कारोबारमा संलग्न हुँदा एकातर्फ वित्तीय अराजकता र नियमनमा समस्या देखिएको छ, भने अर्कोतर्फ उत्पादनको क्षेत्र ओझेलमा परेको छ । यिनीहरूलाई श्रम र उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । नीतिमा नै आवश्यक व्यवस्था गरेर यस सम्बन्धी समस्या समाधान गर्छौ ।’


उक्त भेटमा ६ वटा किसान सङ्गठन आवद्ध किसान मोर्चाका नेताहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता र किसानको सम्मानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका थिए ।