उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, फाइल तस्वीर
काठमाडौं — उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आज सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विपद् जोखिम व्यवस्थापन : नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ‘विपद् जोखिम व्यवस्थापन ः नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै रोकथामका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभयो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले पुनः निर्माण र पुनःस्थापनामा प्राधिकरणसँगै सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिम्मेवार भई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले आगलागीका घटनामा अग्नि नियन्त्रण र वारुणयन्त्र व्यवस्थापनको कार्यमा स्थानीय तहलाई थप सहयोग गर्ने संयन्त्र निर्माणका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा मात्र केन्द्रित नगरी दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा जोड दिन सुझावसमेत दिनुभयो ।
कार्यशालामा ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय गर्न महानगर तयार भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुसूची ९ ले व्यवस्था गरेअनुसार सङ्घ र प्रदेशसँग सहकार्यमा राष्ट्रियस्तरको ड्रिलको व्यवस्थापन गर्न ललितपुर महानगर तयार छ ।”
कार्यशालामा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन् सोङ्ले विपद् व्यवस्थापनका लागि चीनले गरेको अभ्यासबारे चर्चा गर्दै नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “चीनमा विपद् व्यवस्थापनका लागि निकै राम्रा अभ्यासहरू भइरहेका छन । हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पूर्वतयारी पर्याप्त मात्रामा गरेका छौँ । अर्कातर्फ यससम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र विपद्को समयमा तत्काल उद्धार व्यवस्थापनका लागि तदारुकता बनाउन सोही अनुरुपको लगानीसमेत गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाललाई आवश्यकताअनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि उपकरण र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन चीन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
प्रा डा विशालनाथ उप्रेतीले भूकम्पको जोखिमबारे सचेत गराउँदै पूर्वतयारीका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “नेपालका पश्चिसँगै पूर्वी र हिमाली क्षेत्र भूकम्पको उच्च जोखिममा छन्, जुनसुकै बेला पनि आठ म्याग्निच्युडको भूकम्प जान सक्छ । अहिलेदेखि नै पूर्वतयारीमा जुटिहाल्ने बाहेकको विकल्प नहुनसक्छ ।”
गृह मन्त्रालय, ललितपुर महानगरपालिका र राजनीतिशास्त्र अध्ययन सङ्घसँगको सहकार्यमा संयुक्तरूपमा आयोजित कार्यशालामा सरकारी, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, विज्ञ, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यशालामा विपद्सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी प्रावधान, यसको कार्यान्वयन र तीनै तहले गरिरहेको अभ्यासका विषयमा छलफल भएको थियो । विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असरका दृष्टिले नेपाल उच्च जोखिमयुक्त मुलुक मानिन्छ । नेपालमा भौगर्भिक अवस्थिति, मनसुन, जलवायु एवं वातावरणीय परिवर्तनलगायतका कारण वार्षिक औसत तीन हजारभन्दा बढी विपद्का घटना घट्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
