सञ्चारमन्त्री प्रवक्ता रेखा शर्मा, फाइल तस्वीर
काठमाडौं – राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गर्नुभएको निर्णय आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गरेको छ । आज मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तरआवद्धतासम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरु निजी कम्पनीलाई दिने तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयलाई खारेज गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी स्वीकृत भएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शर्माले ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणिकरण तथा अन्तर आवद्धतासम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरु निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने गृहमन्त्रालयले कार्यविधि पास भएको रहेछ। त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ’ भन्नुभयो ,
मन्त्री शर्माका अनुसार उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि सरकारले छुट्टै समिति बनाउने निर्णय गरेको पनि जानकारी गराउनुभएको थियो ।
