काठमाडौं — स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीका प्रकृति फरक—फरक रहेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकामा घरबहालका उजुरी बढी आउँछन् भने तराईका जिल्लामा जग्गा विवादका उजुरी बढी आउने गरेको सम्बन्धित न्यायिक समिति संयोजकले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी स्याङ्जा, इलाम र प्यूठानका केही न्यायिक समितिमा पारिवारिक विमेलका उजुरी बढी आउने गरेको बताइएको छ ।
तराईका स्थानीय तहमा न्यायिक समितमा आउने उजुरीको प्रकृति अन्यको भन्दा फरक छ । तराईका स्थानीय तहमा घरजग्गा विवादका उजुरी धेरै आउने गरेको बताइन्छ । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक शिवकान्ति चमारले अधिकांश उजुरी जग्गा विवादका आउने गरेको राससलाई बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मेरो गाउँपालिकामा धेरैको एक धुर पनि जग्गा छैन, भएकाको ऐलानी जग्गा छ, मजदुरी गरेर दैनिकी चलाउनुपर्छ, यी र यस्तै कारणले गर्दा जग्गासम्बन्धी विवादका उजुरी बढी आउने गरेको छ ।”
यसैगरी रुपन्देहीकै सिद्धार्थनगर नगपालिकाका उपप्रमुख उमा अधिकारीको भनाइ पनि चमारकोभन्दा फरक छैन । उहाँले जग्गासम्बन्धी उजुरी बढी आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अहिलेसम्मको अवधिमा आएका उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा विवादका उजुरी आएका छन् ।”
सिरहाको गोलबजार नगरपलिकाका उपप्रमुख मान्ती साहले पनि आफ्नो नगरपालिकामा जग्गा विवादकै उजुरी अधिकरुपमा आउने गरेको जानकारी गराउनुभयो । यससँगै आर्थिक लनदेन र नागरिकता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी र महिला हिंसाजस्ता विषयका समस्या पनि आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले पछिल्लो समय पारिवारिक विमेलका उजुरी बढी आउने गरको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचितपछिको १० महिना अवधिमा १० उजुरी आए, जसमा धेरै पारिवारिक विमेलकै छन् । “कालीगण्डकीमा धेरै उजुरी आएका छैनन्, आएकामध्येबाट बढी घर झगडाका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लो समय मिलेर बस्नभन्दा पनि एक्लै स्वतन्त्र भएर बस्न खोज्ने हुनाले पनि यस्ता किसिमका उजुरी बढी आउने गरेको उपाध्यक्ष कोइरालाको ठम्याइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “धेरै नागरिकलाई न्यायिक समितिबाट न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नभएको र भौगोलिक विकटताका कारणले पनि जति आउनुपर्ने हो त्यती उजुरी आउन सकेका छैनन् ।” सकेसम्म उजुरी नै नआउने वातावरण सिर्जना गर्न प्रत्येक वडामा महिला सञ्जाल गठन गरेर महिला हकअधिकार र न्यायिक सचेतनाका विषय उठान गर्ने काम गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्याङ्जाकै अर्को गाउँपालिका हरिनाशमा पनि पारिवारिक विमेलकै घटना बढी मात्रामा आउने गरेको उक्त उपाध्यक्ष इन्द्राकुमारी थापा रानाले सुनाउनुभयो । यस्तै इलामको थाकफोकथुङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि पारिवारिक झैझगडाका उजुरी नै बढी आउने गरेको उपाध्यक्ष कल्पना राईले अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचित पछिका १० महिनाको अवधिमा १५ उजुरी आएकामा नौ वटा पारिवारिक झैझगडाका नै छन् ।”
प्यूठानको मल्लरानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठ पनि न्यायिक समितिमा घर झगडाकै उजुरी बढी आएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “श्रीमान् विदेश हुने र नेपाल बस्ने श्रीमतीले विदेशबाट पठाएको पैसा हिनामिना गरेका उजुरी बढिरहेका छन् ।” काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी ७५ प्रतिशत उजुरी घर बहालसँग सम्बन्धित उजुरी आउने गरेको जनाएको छ । छिमेकीले खानेपानी ल्याउन असहयोग गरेको, सडक मिचेर घर निर्माण, फोहर व्यवस्थापन नगरेको जस्ता समस्या थोरैको सङ्ख्यामा आउने गरेको भए पनि ७५ प्रतिशत उजुरी घर बहालसँग सम्बन्धित अर्थात् घर खाली गराइदिन अनुरोध गर्दै आउने गरेको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कामपामा आउने उजुरीमध्ये हरेक दिन कोठा खाली गरिदिनुप¥यो भन्दै आउने उजुरी बढी छन् । पछिल्लो समय सहकारी सञ्चालकले कार्यालय नै बन्द गरी घरधनीसँग सम्पर्कविहीन भएका उजुरी पनि अत्यधिक बढिरहेका छन् । यसरी आउने उजुरीमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भाडामा दिएका र संस्थागतरूपमा नै भाडामा दिएका दुवै किसिमका उजुरी उत्ति नै छन् ।
उहाँका अनुसार भाडामा बस्ने सम्पर्कमा नआउने अधिकरूपमा यस्ता किसिमका उजुरी पर्ने गरेका छन् । संस्थागत होस् या व्यक्तिगत दुवै किसिमले भाडामा लगाउनेले लिखित सम्झौता नगर्ने हुँदा यस्ता किसिमका समस्या बढी आउने गरेको कामपाको ठहर छ ।
देशभर सात सय ५३ स्थानीय तहमा संविधानको धारा दुई सय १७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्व र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षितरूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्ने व्यवस्था छ । रासस
