सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, तस्वीरः सञ्चार मन्त्रालय
काठमाडौं — सरकारले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्च मापदण्ड, २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को हिजो सोमबार बसेको बैठकले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्च मापदण्ड, २०७८ खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभएको छ ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले मिटरब्याजी समस्या सम्बन्धमा सिफारिस गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमबावु सुवेदी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, बैठकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने, पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र नेपाल–भारत सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूहको १५ औँ बैठक नेपालमा आयोजना गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १५औँ बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने, जोगमाई क्यासकेड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत जिल्लास्थित बोटेचौर–भेडाबारी–धुलियाविट सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
