फाइल तस्वीर
धनुषा — वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्वअध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशकसहित पाँच जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले उनीहरुको संलग्नतामा पाँचवटा परियोजनामा भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसला गरेको हो ।
विशेष अदालतले परिषद्का पूर्वअध्यक्ष दीगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव साह र राजेशकुमार साह, नायब सुब्बा उषा मिश्रा तथा लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।
विभिन्न परियोजनाको ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनालाई विपक्षी बनाएर २०७५ कात्तिक १५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । दश जनामध्ये पाँच जनालाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ भने पाँचलाई दोषी ठहर गरेको छ । परिषद्बाट गठित बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले विभिन्न मितिमा मूल्याङ्कन गर्दा लागत अनुमान अङ्कमा बदनियतपूर्वक विभिन्न परियोजनामा मूल्याङ्कन सिफारिस गरेको विशेष अदालतको ठहर छ । अनुमान अङ्कभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको भन्दै बोलपत्र अमान्य भएको देखाउँदै केही बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नै नगराइएको भेटिएको छ ।
यसरी लापरवाहीपूर्वक मूल्याङ्कन र बोलपत्र स्वीकृत गर्दा परिषद्लाई ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । साथै, निर्माण कार्यका विभिन्न वस्तुमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा इकाइ दरमा घटबढ हुने गरी भिन्न स्वीकृत गरेको भेटिएको थियो ।
यसले परिषद्लाई थप नौ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र अर्को ठेक्कामा तीन लाख ५४ हजार रुपैयाँको अनियमितता भएको दावी अख्तियारले गरेको थियो । अख्तियारले कूल ७६ लाख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो माग दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । दोषी ठहर भएका पाँचैजनाको चैत २८ गते सजाय निर्धारण हुने बताइएको छ ।
