फाइल तस्वीर
काठमाडौं — सरकारले मिटरब्याजमा रकम असुली गर्नु अपराध मानिने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । आज मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आजको बैठकले मुलुकी फौजदारी संहितालगायतका कानुन संशोधन गरेर मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । कानुन संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रिपरिषदको विधेयकलाई समितिमा पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।
गाउँमा साहुकारसँग लिएको चर्को ब्याजको ऋण (मिटरब्याज) का कारण जायजेथा गुमाउनुपरेको भन्दै न्याय माग्न मधेशका जिल्लाबाट ११ दिनको पैदल यात्रागर्दै मिटर ब्याजका पीडितहरु राजधानी आएका छन् । उनीहरुले उठाएका मागप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यान तानिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा पीडित पक्षसँग कुरागर्न तीन सदस्यीय समिति बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
मिटर ब्याजका पीडितहरु राजधानी आएर माइतीघरमा प्रदर्शन थालेको दुई दिनपछि सरकारले मिटरब्याजमा रकम असुल गर्नेहरुलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
