प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, फाइल तस्वीर
काठमाडौं — सरकारले मिटर ब्याजका पीडितहरुको समस्या पहिचान गर्न पीतिड पक्षसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको वार्ता समिति गठन गरिएको हो ।
मिटर ब्याज पीडितहरु ११ दिनको पैदलयात्रा गरेर न्यायको खोजिमा तीनदिन अघि राजधानी प्रवेश गरेका थिए । न्याय माग्दै महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदल हिँडेर मिटरब्याज पीडितहरु काठमाडौं आएका हुन् । उनीहरुले न्याय माग्दै सरकारको ढोका ढकढक्याउन राजधानी आएसँगै विभिन्न ठाउँको परिक्रमा गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ ।
सरकारले गठन गरेको समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा, गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डङ्गा रहनुभएको छ । चार सदस्यीय वार्ता टोलीले मिटर ब्याज पीडितसँग भेटेर छलफल गरेपछिमात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट्ने वातावरण बनाइने छ ।
मिटर ब्याजका पीडितहरु आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जाँदै गर्दा प्रहरीले उनीहरुलाई टङ्गालमा रोकेको थियो । त्यहाँ गृह मन्त्रालय सहसचिव केदारनाथ शर्माले पीडितहरुलाई भेटेर आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । पीडितका प्रतिनिधिहरुले भने आफूहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना समस्याहरु राख्न चाहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजै समय मिलाएर मिटर ब्याज पीडितसँग भेट्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । आज दिउँसो बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडितहरुलाई भेट्नुहुने सचिवालयले जनाएको छ ।
मिटर ब्याजको पीडितका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटर ब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउन पनि निर्देशन समेत दिइसक्नुभएको छ ।
आज मङ्गलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी कानुनको विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्विकृति प्रदान गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
