राष्ट्रियसभाको बैठक, फाइल तस्वीर
काठमाडौं — राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा दलित समुदायमाथि विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल भएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनार प्रस्तावक र सुरेश आले, गोपी अछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, नरपति लुहार, जगतबहादुर पार्की, सिंहबहादुर विश्वकर्मालगायत सांसद समर्थक रहेको उक्त संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो ।
उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमा संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार निजी वा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुत र भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कडा कारवाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा राहदानी, नागरिकता र सरकारी कागजमा दलित समुदायको नाम, थर, अपमानजनक रुपमा प्रयोग गरिएकाले त्यसलाई सच्याउन र यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई शारीरिक मानसिक पीडा र प्रगतिमा पुग्न गएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउन समेत माग गरिएको छ । भूमिहीन, दलित समुदायका व्यक्तिलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउन र आवासविहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता, सो समुदायका विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकतादेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य सुनारले दलित समुदायमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्ने जोकोहीलाई कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरे÷नगरेको अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिन माग गर्नुभएको छ ।
