मुलुकमा यस वर्षका लागि तोकिएका सबै निर्वाचन सकिएर सम्बन्धित तह र पदले नयाँ नेतृत्व पाइसकेको छ । यही चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट उक्त पदमा रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भएसँगै घोषित निर्वाचन कार्यक्रमको मैझारो भएको छ ।
मुलुकका तीनवटै तहका आवधिक निर्वाचनलाई नियमित गराउन सफल वर्ष २०७९ को समीक्षाका आधारमा आगामी निर्वाचनलाई अझ व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आयोग अग्रसर देखिएको छ । हुन त विसं २०७४ मा पनि तीनवटै तहका निर्वाचन एकै वर्ष भएको थियो र तर उक्त वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भएकामा यस वर्ष एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा विसं २०५६ पछि एकै चरणमा निर्वाचन भएको यो नै पहिलो मानिएको छ ।
नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी इतिहास प्रजातन्त्रको स्थापनापूर्वदेखि जोडिएको छ । ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ ले संविधान परिषद्को निर्वाचन गर्न सकेसम्म चाँडै उचित परिस्थिति सिर्जना गर्ने आफ्नो मूलभूत उद्देश्य राख्नुले संविधानः निर्वाचनको प्रबन्धको थालनी भएको मान्न सकिन्छ । पहिलोपटक निर्वाचनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने र मुलुकमा एक निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था उक्त संविधानले स्पष्टरूपमा गरेको थियो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहबाट २०१९ सालमा नेपालको संविधानमा दलविहीन पञ्चायती प्रणालीमा आधारित शासन प्रणालीको घोषणा भएपछि लागू पञ्चायती संविधानअन्तर्गत पनि निर्वाचन आयोगलगायत विविध निकाय तथा प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधानमा २०२३ सालमा गरिएको पहिलो संशोधनले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक अङ्गका रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ । त्यसपछिका संविधानमा आयोगका प्रबन्ध हुँदै आएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग २४ धारा २४५ मा आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरिएको छ । संविधान तथा सङ्घीय कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी निर्वाचनमार्फत नागरिकको मताधिकारलाई निर्वाध उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । नेपालको संविधान एवं कानुनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो मताधिकारबाट जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेका सन्दर्भमा प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने, मतदान गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने तथा हरेक नागरिकको छान्ने र छानिने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न निर्वाचन आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ ।
संविधानको भाग २४ धारा २४६ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नु आयोगको प्रमुख कार्य हो । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्यसमेत निर्वाचन आयोगले गर्दछ । संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्ने गर्दछ ।
निर्वाचन आयोगबाट २०७३ मा प्रकाशित ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा निर्वाचन प्रक्रियाको आरम्भ सर्वप्रथम स्थानीय निकायकै निर्वाचनबाट भएको थियो । विसं २००४ जेठ ३ गते तत्कालीन श्री ३ को घोषणाबाट मुलुकभरमा निर्वाचित नगरपालिका खडा गर्ने र त्यसमा मतदानबाट प्रतिनिधि छान्ने, प्रतिनिधि छान्दा सोच विचारपूर्वक असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छानी मुलुकको उत्थानमा सहयोगी हुन आवश्यक छ भनिएको थियो ।
विसं २००४ जेठ २९ मा सर्वप्रथम काठमाडौँका सहरी क्षेत्रका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आपैmँ छान्नका लागि मताधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधि छानेका थिए । काठमाडौँमा मात्र निर्वाचित म्युनिसिपलिटी खडा भएको थियो । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा यस निर्वाचनलाई हालसम्मकै पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन मानिएको छ । त्यसयता पञ्चायत र बहुदलकालमा विभिन्न तह र चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भए ।
विसं २०४७ को संविधान लागू भएपछिका अधिकांश निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुन नसकेको इतिहासका आधारमा हेर्दा वर्ष २०७९ का स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते, प्रतिनिधिसधसभा र प्रदेशसभा सदस्यको मङ्सिर ४ गते मुलुकभर एकै चरणमा शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सङ्घ सरकारमा गत पुस १० गते विभिन्न दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नियुक्त हुनुभयो भने प्रदेश सरकारमा सरकार गठन भए । यसैवर्ष माघ २५ गते लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त एक सदस्यका लागि राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन भयो भने फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यभार सम्हालिसक्नुभएको छ भने चैत ३ गते निर्वाचित उपराष्ट्रपति यादवले चैत ६ गते शपथग्रहण लिँदै हुनुुहुन्छ ।
नेपाल सरकारबाट २०७९ साल साउन १९ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति २०७९ मङ्सिर ४ गते आइतबार देशैभर एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा भएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न सामान्यतः एक सय २० दिनको अवधि आवश्यक हुनेमा उपलव्ध एक सय सात दिनको समयसीमाभित्रै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ पहिले हुने निर्विचत हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय ६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय १० सदस्य गरी कूल दुई सय ७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्विचत हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत तीन सय ३० सदस्य निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दुई सय २० सदस्य गरी कूल पाँच सय ५० सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेस गरी दल दर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन पेस गर्न २०७९ भदौ १७ गतेभित्र जम्मा ८६ वटा राजनीतिक दलले निवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा विजय हासिल गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ नियमावलीअनुरुप निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा सम्पन्न गर्नुपर्ने विभिन्न कार्य प्रक्रियालाई निर्देश गर्न आयोगबाट विभिन्न मितिमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, मतदान तथा मतगणना निर्देशिका, अनुगमन निर्देशिका, निर्वाचन आचारसंहितालगायतका आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी कार्य सम्पन्न भएको थियो ।
आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका र २०७९ मङ्सिर ३ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० नामावली स्वीकृत गरेको थियो । यस नामावलीमा ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ (४९.१८ प्रतिशत) जना महिला ९१ लाख ४० हजार आठ सय छ (५०.८२ प्रतिशत) पुरुष र एक सय ८५ (०.०१ प्रतिशत) अन्य मतदाता दर्ता भएका थिए । आयोगले २०७९ भदौ ३१ गते १० हजार आठ सय ९२ मतदानस्थल र २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र रहने गरी निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी आयोगले एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र तोकेको थियो भने चार लाख ५० हजार अस्थायी मतदाता स्वीकृत गरिएको थियो । आयोगले सातै प्रदेशका १० जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा १०० मतदानस्थलका तीन सय ९२ वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गतामैत्री बनाएको थियो । कतिपय मतदान केन्द्रमा आवश्यकताअनुसार ह्वीलचेयरको पनि व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ दशमलव ४१ प्रतिशत मतदान र ५ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बदर भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ दशमलव ८५ प्रतिशत मतदान भएकामा ५ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत बदर भएको देखिएको छ । मतदानको प्रतिशत अपेक्षा गरिएभन्दा कम हुनु र पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मत बदर हुनुलाई शासन पद्धति र निर्वाचनप्रतिको मतदाताको सहभागिता र मतदाता शिक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा चुनौती देखिएका निर्वाचन समीक्षाका क्रममा उठाइएको छ ।
आयोगले मङ्सिर ४ गते एकैचरणमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम मङ्सिर २८ गते सार्वजनिक गरेको थियो भने मङ्सिर २९ गते मतपरिणामसहितको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको थियो । यसैगरी पुस ४ गते सातवटै प्रदेशका प्रमुखसमक्ष प्रदेशगत निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यही बीचमा माघ २९ गते आयोगले आफ्नो १२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसकेको छ ।
निर्वाचनपछि आयोगले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई आगामी नीति र अभ्यासका लागि सुझाव दिनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । समीक्षाका क्रममा शाखागत र विषयगतरुपमा गरिएका क्रियाकलाप, अशल अभ्यास, देखिएका समस्या, समाधानका लागि भएका पहल, अवसर, चुनौती र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरणसहित छलफल भएको थियो । राजनीतिक दल दर्ताका लागि पाँच सय व्यक्तिको प्रतिबद्धतासहितको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था छ । देशभरबाट छ सय भोट ल्याएको छ भने त्यसलाई कसरी लिने ? दर्ता भएर र अति कम मत ल्याएका दललाई पनि दल भनेर आयोग हिँड्नुपर्ने, निर्वाचन व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रिकृत कसरी गर्ने जस्ता सवाल समीक्षाका क्रममा आगामी चुनौतीका रूपमा उठेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल र निर्वाचनको अवधिका सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग गरेको परामर्शबाट आगामी दिनमा यस्ता विषयमा अन्योल नहुने गरी यसै वर्षको निर्वाचनले संविधान, कानुन र अभ्यासका सन्दर्भमा देखिएका विवादलाई समेत अन्त्य गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले मतदाता नामावलीलाई अनलाइनबाट दर्ता गराउने, मतदानस्थलको पुनरावलोकन, निर्वाचन खर्चको वैज्ञानिक सीमा निर्धारण, निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदानको अधिकार दिनेलगायत मौलिक काम यस वर्षको निर्वाचनमा भएको जनाउनुभयो ।
आगामी दिनमा निर्वाचनको मिति जस्ता विषयलाई कानुनमै स्पष्ट गरौैँ भन्नेतिर आयोग अग्रसर देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दा बहालवालाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि यस वर्ष स्थापित भएको छ । निर्वाचनमा सुशासन कायमका लागि उम्मेदवारहरूले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएको छ । निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको, प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा राजनीतिक दलका झन्डा, तुल र ध्वजापता टाँसेर वा गाडीको लस्कर लगाएर प्रचारप्रसार गरेर वा पद, पैसा र पहुँचले होइन निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र जनताको मन जितेर जितिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ यस निर्वाचनमा अघि सारेका थियौँ”, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि निर्वाचन हुने वर्षमा वार्षिक बजेट राख्ने र खरिदका लागि सम्बन्धित ऐनमा सम्बोधन गराउनुपर्ने समीक्षामा देखिएको बताउनुहुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४८ तथा अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को तादाम्यता नभएको, कालो सूचीलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आयोगको सूचना प्रविधि शाखामा नराखिएको, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन उपर परेका उजुरीमा प्रमाण सङ्कलन र स्पष्टीकरण तामेलीका सम्बन्धमा स्पष्ट नभएको जस्ता विषय आयोग एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा समेट्ने तयारी गरेको छ ।
