फाइल तस्वीर
काठमाडौं — हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध उत्पन्न हुँदा कहिले सम्पन्न हुने भन्ने अन्योलता थपिएको छ । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा कहिले सम्पन्न हुने हो भन्नेमै अन्योलता देखिएको हो ।
निर्माणाधीन उक्त प्रसारण हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा निर्माण गर्ने विषय विगत छ वर्षदेखि अवरोध छ ।
हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित थाना थानाभ¥याङमा दुई वटा र जियाजोर क्षेत्रमा आठ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभ¥याङस्थित सबस्टेसनमा लाइन छिराउन दुई वटा टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटा घर प्रभावित हुनेछन् ।
त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गर्दा करिब १० वर्षअघि सुरु भएको रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभ¥याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थिति इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने प्रसारण लाइन १० जिल्ला पार भएर जान्छ ।
प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायत कारणले निर्माण ढिला भएको हो । तीस महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६९ साल माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा धनुषास्थिति ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा मुख्यरुपमा पश्चिमतर्फ विद्युत् पठाउन सकिएको छैन । हाल ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ । साथै प्रसारण लाइन अभावमा ढल्केबर सबस्टेसनमा पर्याप्त विद्युत् पु¥याउन नसक्दा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न र आवश्यक पर्दा आयात गर्न समस्या छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादव सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामा, वडा नं १५ का वडाध्यक्ष सुनील मोक्तान, वडा नं १६ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालासँग समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको छ । टोलीले स्थानीयसँगको छलफल र सहमतिमै प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने हुँदा यसका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि यो प्रसारण लाइन तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना र स्थानीय बासिन्दा दुवै पक्ष मर्कामा नपर्ने गरी अवरोध हटाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
“यो प्रसारण लाइन बन्न सकेन भने यसै वर्षबाट बिक्री गर्न नसकी दैनिकरुपमा चार सयदेखि पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँदैछ, यसबाट प्राधिकरणलाई मात्र नभएर देशलाई नै ठूलो घाटा हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रभावितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर सहमतिमै प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन तयार छौँ, दुवै पक्षको जीत हुनेगरी समस्या समाधान गरौँ ।”
नगरप्रमुख लामाले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण पनि अगाडि बढ्ने र प्रभावित पनि मर्कामा नगर्ने गरी समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिने बताउनुभयो । वडाध्यक्ष मोक्तान र कोइरालाले समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँहरुले यसका लागि छिट्टै प्रभावितसँग छलफल गरिने उल्लेख गर्नुभयो । हटिया क्षेत्रमा टावर प्याड निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । केही जग्गाधनीले मुआब्जा पनि बुझिसकेका छन् ।
पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने दुई सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि सात सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये सात सय २८ वटा टावरको जग हालिएको छ । कूल सात सय आठ वटा टावर खडा गरिएको छ ।
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय ४० केभी प्रसारण लाइन विद्ययमान एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्वपश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायःसमानान्तर छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ २३÷२३ मिटर हुनेछ । आयोजनाले पाँच सय १८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुख काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिम अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र एक सय ७१ घर तथा अन्य संरचना प्रभावित हुनेछन् ।
आयोजनाअन्तर्गत नै हेटौंडामा निर्माणाधीन दुई सय २० केभीको सबस्टेसन आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । हटौंडामै निर्माणाधीन चार सय केभीको सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
कूल १७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र विश्वबैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएको हो । आयोजनाबाट विश्व बैंक बाहिरिएको छ । यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । 
