काठमाडौं — प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएकोमा नेपाल बार एशोसिएशनले असन्तुष्टि जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुप्रति रामेछापका ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकीलगायतले रिट दर्ता गराएपछि नेपाल बारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल बारले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकार र यसका लागि गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गर्दै सर्वोच्चको नाम नलिइ नेपाल सरकार र सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित आयोगहरुले नै द्वन्द्वकालका मुद्दा मिलाउनुपर्ने बताएको छ ।
आज मङ्गलबार बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकाली न्यायसम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि संविधान अनुसार गठन भएका आयोग र न्यायिक निकायले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी काम गर्ने भन्दै ती निकाय प्रभावित हुने गरी गतिविधि नगर्न आह्वान गरिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने उद्देश्यले सत्य निरुपाण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन भई उनीहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको काम गरिरहेको पनि बारले जनाएको छ । ‘शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तर शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर क्षेत्राधिकार विवाद सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेको भन्दै बारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संविधानतः गठित आयोग एवम् न्यायीक निकायहरुले आ–आफ्नो दायीत्व निर्वाह गरी कार्य सम्पादन गर्ने नै हुँदा ती निकायहरुलाई प्रभावित हुने गरी यस किसिमका गतिविधिहरु नगराउन समेत बारले आह्वान गरेको छ । हाल विभिन्न क्षेत्रबाट शान्ति प्रक्रिया एवम् सम्बन्धित विषयहरु र न्यायालयको नियमित क्षेत्रधिकार सम्बन्धमा उठिरहेका प्रतिक्रियाबारे ध्यानाकर्षण भएको बारले जनाएको छ ।
