काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, फाइल तस्वीर
काठमाडौं — नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय सम्बोधन गर्न त्यससम्बन्धी विधेयक तत्काल संसदमा लैजानुपर्ने र छिटो पास गरेर कानूनअनुसार आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक आज सिंहदरबारस्थित काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
प्रमुख सचेतक लेखकले यसबारे सर्वोच्च अदालतको भूमिका पनि सकारात्मक हुने भन्नुहुँदै ‘अदालतमा रिट पर्ने परिराख्छन् । यो स्वभाविक पनि हो’ भन्नुभएको छ । काङ्ग्रेस नेता लेखकले ‘हामीले छिटोभन्दा छिटो सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रवन्धलाई क्रियाशील गर्नुपर्छ । सम्बन्धित कानून बनाउनुपर्छ । विधेयक यसै सदनमा ल्याउनुपर्छ । छिटो पास गरेर आयोगहरू गठन गर्नुपर्छ । त्यो विधेयकले जुन कानून बन्छ त्यसअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधित हुन्छ’ भन्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले योभन्दा पहिलेकै फैसलामा पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्दतीबाटै टुङ्ग्याउने हो भनेर बोलिसकेको छ । भन्नुहुँदै नेता लेखकले ‘हामीले छिटोभन्दा छिटो सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रवन्धलाई क्रियाशील गर्नुप¥यो भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबारे सर्वोच्च अदालतमा आज मुद्दा परेको र फागुन २५ मा सुनुवाइ तोकिएको छ । सञ्चारकर्मीहरुले यसबारे काङ्ग्रेसको धारणा के छ भनि सोधिएको प्रश्नमा नेता लेखकले ‘अदालतमा मुद्दा पर्नै हुन्न भन्ने विषय होइन । तर मलाई के विश्वास छ भने, सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने भनेको सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्दतीबाट हो भन्ने योभन्दा पहिले पनि बोलिसकेको छ।’
सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइसकेको भन्दै नेता लेखकले यसका लागि सामान्य फौजदारी कानून आकर्षित हुने र त्यसअनुसार नै विषयबस्तु अगाडि बढ्छ भन्ने आफूलाई नलागेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो — ‘यो कुरा कुनै पार्टीकोे होइन । यो त राज्यको विषय हो । द्वन्द्वकालमा जे जति घटना भए त्यसबाट पीडितलाई न्याय र परिपुरण दिने यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने भनेको राज्यले हो,’। मलाई विश्वास छ, यसबारे सर्वोच्चको भूमिका सकारात्मक हुन्छ ।’
