विभिन्न चिरामा विभाजि माओवादी नेताहरुको सामुहिक तस्वीर । तस्वीर सौजन्य: प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
काठमाडौं — दश वर्षे जनयुद्धकालीन विषयलाई उठान गर्दै नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ताभएको रिट निवेदनलाई लिएर पूर्वमाओवादी नेताहरु एकजुट भएका छन् । सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता गर्न दिएको आदेशलाई माओवादीका तात्कालीन नेताहरु एकैठाउँमा केन्द्रिकृत भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा भएका पूर्वमाओवादी नेताहरुले यो घटनालाई नियोजित र रहस्यमय भन्दै खरो टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले सङ्क्रणकालीन न्याय नै मर्ने ठहर गर्दै नेताहरुले त्यस्तो स्थितिमा शान्ति सम्झौता नै खारेज हुने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूविरुद्धको मुद्दा रहस्यमय रहेको बैठकमा चर्चा गर्दै यसमा आन्तरिक तथा बाहिरी षडयन्त्र रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभएको थियो । माकेका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘शान्ति सम्झौताको एकजना हस्ताक्षरकर्ताविरुद्ध किन एक्कासी यो कुरा आयो भन्ने विषय नै रहस्यमय छ, यसभित्र ठूला षडयन्त्रको तानावाना बुनिंदैछ भन्ने सङ्केत हो । यसका पछाडि साम्राज्यवादी र आन्तरिकरुपमा प्रतिगमनकारी, पुनरुत्थानवादीहरुको प्रक्रिया हो’– भनि विश्लेषण सहितको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले यसअघि द्वन्द्वकालीन घटनाको अभियोगमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको रिट पछि सर्वोच्चको फागुन १९ गतेको आदेश अनुसार आज मङ्गलबार दर्ता भएको छ । सर्वोच्चमा दर्ता भएको अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्धको मुद्दाको विषयलाई लिएर यतिबेला जनयुद्धकालीन सबै नेताहरु एकै ठाउँमा केन्द्रिकृत भएका छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनले सिर्जना भएको सत्तासमीकरण फेरबदलपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माकेका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गरिएको रिट दर्तालाई अर्थपूर्ण रुपबाट हेर्न थालिएको छ । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न नसक्ने भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिले कोल्टे फेरेको अवस्थामा जनयुद्धकालीन मुद्धालाई उठानगर्दै सर्वोच्चमा दर्ता गराउनुलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा लिएको पनि हुनसक्ने विश्लेषण हुनथालेको छ ।
बालुवाटरमा आज बिहान भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’को रुपमा मनाउने र सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकालाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई मन नपराउनेहरु सक्रिय भएको बताउँदै ‘जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसकै रुपमा मनाउने निर्णय र जनयुद्धका शहीदलाई पनि राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने कुराले प्रतिगामीहरु अलिकति बढी सक्रिय भएको जस्तो देखिन्छ,’ भन्नुभएको बताइएको छ ।
एमालेकै बाहुल्यता रहेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’को रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । जबसम्म एमाले सरकारमा रहिरह्यो यस विषयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनयुद्ध दिवसमा राष्ट्रिय विदा दिनेकुराको विरोध नै गर्नुभएको थिएन । जब राष्ट्रपतिमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति जुट्न सकेन त्यसपछि ओलीले जनयुद्ध दिवसको विदाबारेमा विरोधका आवाज उठान गर्न सुरुगर्नुभयो ।
छलफलमा सहभागी पूर्वमाओवादीका नेताहरुले पनि यो विषय गम्भीर रहेको भन्दै प्रचण्डविरुद्धको मात्रै नभै २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको वृहत्त शान्ति सम्झौताविरुद्धकै मुद्दा भएको धारणा रोखका थिए । छलफलका क्रममा नेताहरुले यसबाट शान्ति प्रक्रिया नै बिथोलिने र देशमा भयावह स्थिति आउनसक्ने भन्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय खारेज गरिदिने हो भने देशको स्थिति भयावह हुनसक्ने उल्लेख गरेका थिए । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अघि बढाएमा जस्तोसुकै परिस्थिति पनि आउन सक्ने भन्दै नेताहरुले त्यसका लागि सबै एकजुट भएर बस्नुपर्ने बताएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेयता माओवादी विभिन्न चिरामा विभाजित भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षविरुद्ध फागुन १९ गते शुक्रबारको सर्वोच्चको आदेशले माओवादी नेताहरुलाई एकठाउँमा ल्याउने काम गरेको छ ।
आजको बैठकमा विभिन्न चिरामा विभाजित भएका नेताहरुले युद्धकालीन मुद्दालाई अगाडि बढाउन नहुने बताउँदै शान्ति सम्झौताअनुसार सबै विषयको निरूपण हुनुपर्नेमा एकमत भएका छन् । युद्धकालीन मुद्दाहरुको सम्बोधन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता नागरिक खोजविन आयोगबाटै टुङ्गो लगाउने पर्ने नेताहरुको ठम्याइ छ ।
यसअघि विभिन्न चिरामा विभाजित माओवादी नेताहरु सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनले फागुन २१ गते आईतबार प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द, सीपी गजुरेल, धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्तप्रकाश वलीलगायतका नेता जुटेका थिए । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेताहरुले युद्धकालीन मुद्दालाई विभिन्न नाममा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पारेर षडयन्त्र गर्न खोजिए चुप नबस्ने चेतावनी दिएका थिए।
‘विगतमा संसदवादी पार्टी (७ दल) र माओवादीबीच भएको सहमति (१२ बुँदे), संविधान बनाउँदा भएको सहमति र सोही अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको टुङ्गो लगाउन सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता नागरिक खोजविन आयोगको क्षेत्राधिकार नाघेर अदालतमा लग्ने कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।
शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुर्याई विभिन्न कोणबाट माओवादी आन्दोलन र २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई नै धरापमा पार्ने खेल भैरहेको छ । यतिबेला देशको राजनीति माओवादीकै एजेण्डामा चलेको छ । संविधानसभाबाट निर्मित संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यप्रणाली, समावेशी, समानुपातिक प्रणाली यी सबै एजेण्डा माओवादीकै हुन् ।
नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाइ वैदेशिक हस्तक्षेप भित्र्याउने दीर्घकालीन रणनीति अनुरुप द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई उत्खनन् गराउन बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थको उपज हो । यसका मतियार देशभित्रैका प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी र आफुलाई प्रगतिशील भन्ने कतिपय घटकहरु तिव्ररुपमा सलवलाई रहेको नेताहरुको बुझाइ छ । जनयुद्धकालीन माओवादी शक्ति छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा तात्कालीन सुप्रिम कमाण्डर एवम् अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति लक्षित यो मुद्दाले देशलाई पुनः द्वन्द्वमा धकेल्ने र देशलाई अशान्ति विजारोपण गर्ने शक्ति लागिपरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
