फाइल तस्वीर
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्नु भनी दिएको आदेशप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति प्रकट गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङद्वारा आज आईतबार जारी विज्ञप्तिमा ‘दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा वृहत् शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोग गठित भई उक्त आयोगहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक कारवाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने’ स्मरण गराउँदै सचेत गराइएको छ । ।
ज्ञानेन्द्र राज आरणले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपिठ गरेको आदेशलाई अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र न्यायाधीश हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा शुक्रबार आदेश जारी भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान प्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारवाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी कलुषित पूर्वग्राही भावनालेरिट निवेदन दायर भएको गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको सम्बद्ध निकायहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल्य मान्यता विपरीत हुने कार्यहरू र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने पार्टीको भनाई छ ।
