काठमाडौं – अमेरिकी नागरिकको उजुरीका आधारमा ठगी काण्डमा मुछिएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको समूहले फोनको सङ्केत अमेरिकाको देखाउने नेटवर्क कन्ट्रोल भने भारतको पश्चिम बङ्गालबाट नियन्त्रण गर्ने गरेको तथ्य फेला पारेको छ ।
प्रविधिलाई उच्चतम दुरुपयोग गरी मेल, सामाजिक सञ्जाल वा बैंक खातामै पहुँच पु¥याएर ठगी गर्ने गरेको गिरोहले कम्प्युटर डिभाइसबाटै विभिन्न सन्देश र चेतावनी दिने र समस्या परेमा फलानो ठाउँमा सम्पर्क गर्न भनि आफ्नै समूहको ठेगाना दिने गरेको पनि पाइएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कृषि ट्राभल, म्यानपावरलगायत २४ कम्पनी खडा नक्कली कागजात प्रयोग गरी विदेशी नागरिकबाट झण्डै ६४ करोड बढी ठगी गरेको पनि फेला परेको छ । यस कार्यमा उनले आफ्नो भाइ विजयविक्रश शाहलाई समेत संलग्न गराएका थिए । अहिले उनीहरूसहित सात जनालाई पक्राउ गरी सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ठगिनेमा धेरै अमेरिकी नागरिक रहेका छन् । केही बेलायती र केही क्यानडेली रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।
सिआइबीका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाले अमेरिकाका क्यान्सर, अल्जाइमरजस्ता रोगबाट पीडित वृद्धवृद्धा लक्षित गरेको पनि खुलेको बताए । उनीहरुको बैंक खातामा पहुँच पु¥याएर ठगी गरेको उनले बताए। हालसम्म प्राप्त तथ्यका आधारमा यसरी ५६ जना ठगीमा परेका छन् । त्यसमध्ये २४ जनाले ठगी भएको भनी जाहेरी दिएका छन् ।
ठगीका २० आरोपीमध्ये हालसम्म सात जना पक्राउ परेका छन् भने १३ जना फरार छन् । ठगीमा परेको भनी जाहेरी दिने सबै अमेरिकी नागरिक रहेका जनाइएको छ । यसरी ठगिएको रकम नेपालमा सामान्य कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र व्यक्तिलाई लोभमा पारेर उनीहरुको बैंक खातामा राख्ने गरेको र अनुकूल समय मिलाएर रकमान्तर गर्ने गरेको पनि थापाले बताए ।
प्रहरीले लामो अनुसन्धानपछि उनीहरुविरुद्ध ठगी, लिखतसम्बन्धी कसूर, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध गरेको भनी चार वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई राय दिएको छ । उनले उनीहरुविरुद्ध सुरुमा १४ उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको र मङ्गलबार थप १० जनाले पनि ठगिएको भन्दै जाहेरी दिएका बताए । शाहको नेटवर्क भारत, अमेरिका, थाइल्यान्ड र दुबईमासमेत रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा भेटेको छ ।
उनीहरुले एन्टी भाइरस अपडेट, अमेजिनको बिल भुक्तानी, गिक स्क्वाड, कविक बुक्ससमेतका नाममा इमेलमार्फत सम्पर्क स्थापित गरेर अमेरिकी नागरिकको बैंक एकाउन्टमा पहुँच पु¥याउने गरेका थिए ।
त्यसपछि अमेरिकी नागरिकको बैंक एकाउन्टमा पहुँच पु¥याएर उनीहरु आफैँले फेक स्टेटमेन्ट तयार पारी नक्कली रकम जम्मा भएको देखाइ सोही रकम फिर्ता गर्न लगाई ठगी गर्नै गरेको पनि थापाले बताए ।
पीडितलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण युनिटले कारबाही गर्छ र कानुनी उल्झनमा परिन्छ भनी त्रास देखाएर कानुनी प्रक्रियामा नजान धम्की पनि दिने गरेका थिए । हालसम्म सोही प्रक्रियाबाट विदेशी नागरिकलाई ठगी गरी कम्पनी तथा व्यक्तिगत खातामा ४५ लाख ४६ हजार छ सय ३९ अमेरिकी डलर, २२ हजार पाउन्ड स्टरलिङ तथा तीन लाख ४० हजार क्यानेडियन डलर बराबरको रकम ठगी गरेको खुलेको छ । हालको नेपाली रुपैयाँमा यो रकम करिब ६३ करोड ९३ लाख हुन आउँछ । हाल उनको रु एक करोड २८ लाख ९३ हजार रोक्का रहेको छ ।
उनले यसरी ठगी गरेको रकममध्ये २२ करोडको जग्गा नै खरिद गरिसकेका र घर निर्माण, शेयर, सुन खरिद, कम्पनी र बीमालगायतमा लगानी गरेको भेटिएको छ ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
उनीहरुविरुद्ध ठगी, लिखतसम्बन्धी कसुर, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध गरी चार वटा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी प्रहरीले आज अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (ठगी सम्बन्धमा) को उपदफा ३ (ग) को कसुरमा सोही संहिताको दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुने र दफा २५४ बमोजिम बिगो खुलेकामा बिगो असुल गरी पीडितलाई दिलाइ भराइ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ठगी सम्बन्धमा नै असहाय, निरक्षर र ७५ वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिलाई ठगी गरेमा हुने सजायमा एक वर्ष थप सजाय हुने व्यवस्था छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ (लिखतसम्बन्धी कसुर) को उपदफा ३ (ग) बमोजिमको कसुरमा सोही संहिताको दफा २७६ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुने र दफा २८२ बमोजिम कसुरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने र दफा २७६ को उपदफा ५ बमोजिम कीर्ते गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को देहाय (छ) बमोजिम झुठ्ठा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा राखेको धितो कच्चा भएमा सोही ऐनको दफा १२४ को घ (४) बमोजिम कसुरमा बिगो भराई चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सङ्गठित अपराधअन्तर्गत उल्लेखित सम्बद्ध कसुरमा हुने सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । रासस
