फाइल तस्वीर
काठमाडौं — सङ्घीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका बागमती नदी र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीका करिडोरमा अव्यवस्थितरुपमा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तरणका विभिन्न विकल्पका बारेमा अध्ययन भएको छ ।
‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ले गरेको अध्ययनअनुसार उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाअन्तर्गत विभिन्न २७ वडामा बसोबास गरेका अव्यवस्थित घरधुरी सङ्ख्या तीन हजार चार सय ९६ छ । त्यसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकामा दुई हजार दुई सय ४५, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा ९०, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा एक सय ५६, ललितपुर महानगरपालिकामा १७, गोदावरी नगरपालिकामा दुई सय १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा सात सय ७३ अव्यवस्थित घरधुरीको लगत सङ्कलन गरिएको छ ।
पहिलो विकल्प इचङ्गुनारायणस्थित अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थित गर्न निर्माण गरिएका भवन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी बस्ती व्यवस्थापनको सुरुआत गर्नुपर्ने सरकारी अध्ययनको निष्कर्ष छ । काठमाडौँ उपत्यकाको अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थित गर्न वास्तविक सहरी गरिबी एवं न्यून आय वर्गको परिवारका लागि इचङ्गुनारायणमा २०६८ सालमा संयुक्त आवास निर्माण सुरु गरिएको थियो । सो क्षेत्रमा आठ रोपनी छ आना जग्गामा जम्मा २३३ आवास युनिटसहितको भवन निर्माण गरिएको छ ।
मुलुकभित्र कही कतै जायजेथा नभएको वास्तविक गरिब नागरिकलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा उक्त भवन सम्बन्धित नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरी काठमाडौँ महानगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाले आपसी समन्वय गरी व्यवस्थापनको कार्य गर्न सुझाव दिइएको छ । यी भवन काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा बस्दै आएका अव्यस्थित बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न भनेर सरकारले बनाएको भए पनि त्यसको उद्देश्यअनुसार हालसम्म उपयोग हुन सकेको छैन ।
सहरी विकास मन्त्रालयले बागमती नदी र सहायक तथा उपसहायक नदीको करिडोरका अव्यवस्थित बसोबासीको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न २०७९ मङ्सिर १६ गते समिति गठन गरेको थियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग उपमहानिर्देशक प्रकिर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न विकल्पसहितको प्रतिवेदन गत माघमा बुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीप परियारले जानकारी दिनुभयो ।
अर्को विकल्पका रुपमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच २०७९ भदौ ९ गते भएको समझदारीपत्रबमोजिम कार्यसम्पादन हुँदा काठमाडौँको अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुने समितिले सुझाएको छ । यसैगरी उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरी कार्यसम्पादन गरेमा उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुने समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै तेस्रो विकल्पका रुपमा समितिले निश्चित समयावधि निर्धारण गरी सरोकारवाला निकायहरुको सहभागिता हुने गरी एक समिति गठन गरेर उक्त समितिको सिफारिसबमोजिम ‘सहकारी मोडेल’मा अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सबै विकल्पबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी उपयुक्त विकल्पका साथ अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिने प्रवक्ता परियारले बताउनुभयो ।
नदी करिडोरमा व्यवस्थापन गर्न पहल
अधिकार सम्पन्न बागमती समितिले सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन पटकपटक सूचना सार्वजनिक गरी पहल गरेको थियो । समितिको अनुरोधमा २०७९ मङ्सिर १२ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको महानगरीय प्रहरी बलले थापाथलीस्थित बागमती किनारमा सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउन पहल गर्दा झपडसमेत भएको थियो ।
सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी घरधुरी सङ्ख्या रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण खाली गराउने र बागमती नदी किनारा व्यवस्थित गर्न सदैव तयारी रहेको जनाएको छ । महानगरपालिका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बागमती हराभरा र स्वच्छ बनाउने अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारले नेतृत्व लिनुपर्ने र सरोकारवाला सरकारी निकायसँग समन्वय भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारीमा छौँ, बागमती किनारा हराभरा र स्वच्छ हुनुपर्छ, त्यहाँ रहेका अनधिकृत संरचना हटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी अडिग छौँ ।” अनधिकृत संरचना हटाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अव्यवस्थित बसोबासका कारणले नदी किनाराको क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रदूषण भइरहेको छ । अव्यवस्थित बसोबासका कारण नदी किनारा अतिक्रमित हुन गई नदी, खोलालाई ढलमुक्त बनाउन जग्गाको अभावले प्रसोधन केन्द्र बनाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको समितिले जनाएको छ ।
साथै नदीको बहाव क्षेत्र कायम गर्न नसकी नदी साँघुरिएको छ र नदी किनारामा ‘फुट ट्रेल’, सडक बनाउनसमेत कठिनाइ भएको विकास समितिका प्रवक्ता वीरेन्द्र थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “उपत्यकामा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वय र नेपाल सरकारको सहयोगमा बस्ती बसाउन मिल्ने सार्वजनिक जग्गा खोजी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर वास्तविक अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अव्यस्थित बसोबासको व्यवस्थापनसहितको पूर्वाधार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
लगत सङ्कलन गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्र
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि लगत सङ्कलन गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्र रहेको जनाएको छ ।
