फाइल तस्वीर
काठमाडौं — एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीय नियुक्ति नहुँदा न्यायसम्पादनमा समस्या परेको भन्दै तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानून व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको ४९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित कानून व्यवसायीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको कानून व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले लामोसमयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु भनेको सरकार न्यायक्षेत्रप्रति संवेदनशिल नहुुनु हो भन्ने अर्थ लाग्न थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने साथै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर हुने अवस्था आउने कानून व्यवसायीको भनाई छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट चलाउनु संविधान विरुद्धको काम भएको भन्दै तत्काल स्थायी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न कानून व्यवसायीहरुले सरकार र संसद्मासमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ढुक्कका साथ आफू प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउँदाखेरी प्रधानन्यायाधीश र निजबाट सम्पादन हुने काममा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । र जहिले पनि न्यायपालिकाले कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका कसैको पनि आश, त्रास र भयबाट मुक्त भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको पद लामो समयसम्म रिक्त हुनु राज्यकै लागि पनि राम्रो होइन ।
न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीश जस्तो मुख्य पद नै लामो समयदेखि रिक्त भैरहँदा संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले संविधान बमोजिमको कार्य गर्न असमर्थ हुन्छ । जसबाट लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने खतरा उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने कानून व्यवसायी मतऐक देखिन्छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशले कार्यभार संहाल्नु उपयुक्त नहुने भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे कायममुकायम छोटो समयको लागि परिकल्पना गरिएको पद भएको बताउनुहुन्छ । बारका अध्यक्ष घिमिरे ‘स्थायी प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ सरकार उदासिन देखिएको भन्दै लामो समयदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाटै संवैधानिक इजलास चलिराखेकोले यस्तो अवस्थामा न्याय सम्पादनमा फरक पर्छ’ भन्नुहुन्छ ।
लामो समयबाट सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलास चलिराखेको अवस्था छ । न्यायिक नेतृत्वलाई मनोबल घटाउने काम भएको छ । संवैधानिक इजलाशको नेतृत्व पनि प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्दछ । मुद्दा, मामिलामा विवादको निरुपण गर्नलाई सक्षम भएर, दृढ भएर, निडर भएर गुणस्तरीय फैसला गर्ने, निर्णय गर्ने आदेश गर्ने काममा कामु प्रधानन्यायाधीश लामो समय कायम रहनु मुलुककै लागि पनि हितकर हुँदैन । सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा कानून व्यवयासीहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
