काठमाडौं — प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा अदालतले हत्यामा दोषी ठहर गरेका कैदीबन्दीलाई औचित्य पुष्टि एवं द्वन्द्वपीडितको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरी माफी दिइएकोमा जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
समितिले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘फागुन १ गते भनिएको ‘जनयुद्ध दिवस’मा सरकारले दिएको सार्वजनिक विदा तथा फागुन ७ गते ‘प्रजातन्त्र दिवस’ को अवसरमा द्वन्द्वकालमा निहत्था नागरिक उज्जैनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका पुष्कर गौतमलगायत कैदीबन्दीलाई कुनै कारण र आधार पुष्टि नगरी अपारदर्शी ढंगबाट गरिएको नेपाल सरकारको माफी दिने निर्णय स्वेच्छाचारी, द्वन्द्वपीडितप्रतिको असंवेदनशीलता, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने अवैधानिक तथा आपत्तिजनक भएको निगरानी समितिको ठहर छ ।’
समितिले गत स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएकाहरूमाथि निर्वाचन आयोगले लगाएको जरिवाना माफी दिने निर्णयको पनि विरोध गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा माफी दिएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बोधन नभएकाले दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको र शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १७औँ वर्ष पुग्दा पनि सरकारको उदासीनताका कारणले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अधुरो रहेको समितिले जनाएको छ ।
