काठमाडौं — सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदमा पेश भएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले आज शुक्रबार राष्ट्रियसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेर ‘प्रतिगामी’ विधेयक फिर्ता गरेको हो । राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले भन्नुभयो, ‘सरकारले विधेयक फिर्ताका लागि पत्राचार गरेको छ । अब विधेयक फिर्ता हुन्छ ।’
आज शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले संसदमा पेश भएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ लाई आगामी १० गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट फिर्ता लिनेगरी निर्णय भएको बताउनुभयो ।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई ‘मनलागी’ संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो । उक्त कदमलाई तत्कालीन अवस्थामा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेभित्रकै माधवकुमार नेपाल पक्षले चर्को विरोध गरेको थियो।
अध्यादेश खारेज भएको ११ महिनापछि गत असार २३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैँले ‘प्रतिगामी’ भनेर विरोध गरेको अध्यादेशसँग हुबहु मिल्ने प्रावधान राखेर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको केही दफा जगाउने विधेयक राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको थियो ।
त्यसबेला सत्ता गठबन्धन र काङ्ग्रेसभित्रै विरोध भएपछि उक्त विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । दर्ताकै अवस्थामा आज शुक्रबार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विधेयक फिर्ता गरेको हो। देउवाले ओलीको कदमलाई समर्थन पुग्ने गरी ल्याएको विधेयकलाई दाहालले फिर्ता गरेर ओलीभन्दा आफू संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र परदर्शिता चाहेको सन्देश दिनुभएको छ ।
