फाइल तस्वीर
काठमाडौं — संसद्ले बनाएका कानूनहरु कार्यान्वयन भए /नभएको मापन हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ मा कानुन कार्यान्वयन भएको/नभएकोबारे संसद्ले नै मापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि अब त्यसको मापन संसद्ले गर्न सक्नेभएको हो ।
सामाजिक सुधार ऐन, २०३३ ले विवाहमा ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लान नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म ऐनले निर्देश गरे अनुसार उक्त कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । संसदले पास गरेका यस्ता कयौ ऐनहरू छन्, जो कागजमा मात्र सीमित छन् तर कार्यान्वयन भए/गरेको पाईंदैन ।
संसद्ले बनाएका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्नु दायित्व सरकार र त्यसका अवयवहरु हुन् । त्यस्ता कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुलाई कुनै वास्ता छैन । अबदेखि संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयनको जाँच पनि गर्ने भएको छ । नियमावलीको परिच्छेद १५ को बुँदा नम्बर १३९ मा कानुन कार्यान्वयन मापनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्था नियमवाली, २०७५ मा थिएन ।
थपिएको बुँदा अनुसार अब कम्तीमा तीन वर्ष कार्यान्वयनमा रहेको कानुनको प्रभावकारिता जाँच हुनेछ । लागु भएको कानुनमा देखिएको समस्या र त्यसमा गरिनुपर्ने सुधारका विषय सांसदहरूको प्राथामिकता पर्नेछ । जसका लागि सम्बन्धित समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनको कार्यान्वयन मापन गर्न सक्नेछ ।
उक्त बुँदामा लेखिएको छ, ‘कम्तीमा तीन वर्ष कार्यान्वयनमा रहेको कानुनको प्रभावकारिता वा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या वा सुधारका विषय वा औचित्यतताको पहिचान गर्न सम्बन्धित समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनको कार्यान्वयनको मापन गर्न सक्नेछ ।’
यसका लागि सभामुखले कार्यविधि तयार पार्नेछन् । बुँदा १३९ (२) मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘कानुन कार्यान्वयन मापनसम्बन्धी कार्यविधि सभामुखबाट निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।’ बुँदा १३८ नम्बर बुँदा पनि थप भएको हो । जहाँ प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअन्तर्गत बनेको कानुन उपलब्ध गराउने विषय समावेश भएको छ ।
यो बुँदाको १ मा संसद्बाट अधिकार प्रत्योजित भई बनेका कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समिति वा सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको १३९ (२) मा सम्बन्धित समितिले परीक्षण गर्नुपर्ने तथा ३ मा भने परिक्षण गर्दा संसद्बाट प्रत्यायोजित गरेको अधिकारको सीमाभन्दा फरक रूपमा बनेको देखिएमा समितिले फरक रूपमा बनेको प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्न तत्काल निर्देशन दिन सक्ने अख्तियार समेत दिइएको छ ।
