फाइल तस्वीर
काठमाडौं —निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई तत्काल कुनै कारवाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दर्ता गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले २०७९ बैशाख गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका तर खर्च विवरण नबुझाएका एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको सो निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाह सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा संवैधानिक तथा प्रक्रियागत त्रुटिको प्रश्न उठेको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जरिवाना तिराउने लगायतका कुनै कारवाही नगर्न आदेश दिएको हो ।
