प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, तस्वीर
काठमाडौं — प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आम मतदाताहरुले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । आज बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम प्रकाशित भएका मतदाताले अस्थायी बसोवास भएको ठाउँबाट पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै कर्मचारी र कैदीबन्दीलाई यसैपटक समानुपातिकमा मतदान गर्न दिइएको उल्लेख गर्नुभएको भयो ।
आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘कर्मचारी, कैदीबन्दीले यो पटक भोट हाल्न पाउनुभयो यो पटक ।’ कानुन परिमार्जन गरेर जो जहाँछ त्यहीबाट मतदान गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ ।’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले ‘मलाई लाग्छ यस्तो मत, १० लाखभन्दा बढी मतदाताले यसपाली भोट हाल्न पाएका छैनन् । त्यसकारण हामीले मात्रै भन्न सक्दैनथ्यौ कानुनमा थिएन । विदेशमा बसेका मतदाताको कुरा होला । यसरी जानुपर्छ’— भन्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले आगामी दिनमा कानुन बनाएर आम मतदातालाई यस्तो अवसर दिनुपर्ने भन्दै यस किसिमको व्यवस्था गर्न सके निर्वाचनका बेला मतदान गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्ने बताउनुभयो ।
‘अब बन्ने कानुनमा त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ, नेपाल भित्र अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएको कुनैपनि व्यक्ति । घरमा उसको मतदान केन्द्र छ, मतदान केन्द्रमै पुग्छ ठिक छ । तर, तपाई एउटा एनजिओमा काम गरिरहनुभएको छ काठमाडौंमा छ । तपाईको घरचाहीँ मनाङ हो । तपाईको घर ताप्लेजुङ हो । तपाईले भोट नै हाल्न नपाउने भन्ने हुन्छ ? जो जहाँ छ त्यहीँबाट कम्तिमा पनि समानुपातिक तर्फबाट उसले भोट हाल्न पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जनअनुमोदित राजनीतिक दलहरुलाई मात्रै सर्वदलीय बैठकहरुमा समावेश गराउने प्रावधान राख्नेगरी आयोगले निर्णय गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा सर्वदलिय बैठक राख्नुपरेमा सो जिल्लामा पार्टीको जिल्ला समितिको विवरण पेस गरेको, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेको दलहरुलाई मात्रै बोलाउन आफूले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । आयुक्त थपलियाले दल दर्ता गर्नु उपलब्धि नभएर जनताद्वारा अनुमोदित हुनु र वैद्यता सिर्जना गर्नु ठूलो कुरा भएको बताउनुभयो ।
‘कुनै जिल्लामा सर्वदलिय बैठक राख्नुप¥यो भने कसलाई बोलाउने भन्दा त्यो जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेको दल छ भने र त्यसले आफ्नो जिल्ला समितिको विवरण जिल्लामा पेस गरेको छ भने बोलाउनुस् । नभए नबोलाएपनि हुन्छ भनिदिए हिजोको बैठकमा मैले । यो निर्णय गरिदिन्छु अब । होइन भने ११६ वटा दल बोलाएर यहाँ काठमाडौंमा कसरी बैठक गर्नु ? कहाँ राखेर बैठक गर्नु ? टुँडिखेलमा जानु सर्वदलिय बैठक गर्न ? मैले उदारणमात्रै भन्न खोजेको ।,’ आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो ‘आयोगले समावेशिता र लैङ्गिक समानतालाई अत्याधिक समेटेर निर्वाचन कानुन तयार गरिरहेको छ ।’
