फाइल तस्वीर
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको आधारमा निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
शाहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै आज बुधबार कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले गत भदौ ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ स्थानीय तहका उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो । काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहले स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च पेश नगरेका कारण तोकिएको साढे ७ लाख जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो ।
निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित समयमै नबुझाएको भन्दै आयोगले शाहसहित स्थानीय तह निर्वाचन खर्च पेश नगर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे ७ लाख जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए अनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेहरुले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ ।
जरिवानामा परेकामध्ये करिव १७ हजार जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले आगामी ३० फागुनभित्र जरिवाना बुझाउनुपर्ने थियो । जरिवाना नतिरे पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले जरिवाना निर्धारण गरेपछि त्यसका विरुद्ध मेयर बालेन शाह सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो । तर स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको संगठन गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संस्थागत निर्णय गरेर जरिवाना मिनाहा गराउन राजनीतिक पहल गरेका छन् । उनीहरुकै माग अनुसार गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव परामर्शका लागि अर्थमन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतले शाहको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई प्रचारप्रसार गर्न पाउने अधिकतम रकम बराबर जरिवाना तोकेको हो । महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले साढे सात लाख रुपैयाँ, वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यले तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले साढे ५ लाख, वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्यले साढे २ लाख रुपैंया जरिवाना तिर्नुपर्छ । नगरपालिकाकाको प्रमुख र उपप्रमुखले साढे ४ लाख, वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यले दुई लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले साढे ३ लाख, वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।
