फाइल तस्वीर
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट ’हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो ।
कानुन व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध २०७७ साल मङ्सिर १ गते सर्वोच्चमा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्याविधि परिवर्तन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि नै परिवर्तन गरी अध्यादेश र सोको आधारमा नियुक्ति दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।