फाइल तस्वीर
काठमाडौं— स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरीले श्रमशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्थालाई रोक्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको २७ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रमशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्थालाई रोक्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो ।
सो अवसरमा मन्त्री गिरीले ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसारको डाक्टर, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी गराउनु भएको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐनबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गिरीले ‘म ऐन मान्दिन भन्न पाइँदैन । भएको ऐन मान्नुपर्छ । त्यसमा त्रुटी छ भने संशोधन गरेर समयानुकूल ऐनलाई संशोधन गरेर अगाडि पनि जानुपर्छ’ – भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले नयाँ विषयका स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यवस्थापनमा छलफल र सहकार्य गर्ने मन्त्रालय तयार भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दोहोरिएको ऐनलाई संशोधन र सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार छ । साथै हरेक वर्ष नयाँ विषयका जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । तर मन्त्रालय त्यसको व्यवस्थापनका लागि छलफलबाट अघि बढ्न तयार छ ।’
कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्ष डा मोहनकृष्ण श्रेष्ठले उत्पादित जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती भएको बताउनुभयो । ‘परिषदले झण्डै एक लाख बढी दर्ता गरेर पठाएका जनशक्तिको कार्यक्षेत्र किटान छैन, दरबन्दीको व्यवस्था छैन । त्यसमाथि विदेशबाट अध्ययन गरी नेपाल आएका जनशक्तिको व्यवस्थापन ठुलो चुनौती बनेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । परिषद्का रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले जनशक्ति व्यवस्थापनमा बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । परिषद्का सदस्य कुमार झाले दुविधायुक्त ऐन र कर्मचारीसम्बन्धी नियमावलीको चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ का कतिपय प्रावधानले दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउन बाधक बनेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा दिन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगका बाधक बनेको छ । चिकित्सकहरु त्यस्ता धेरै स्थानमा जादैन, जान तयार अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई विभिन्न प्रावधानले रोकेको छ ।’ उहाँले आयोगको भूमिको गुणस्तर जनशक्ति उत्पादन र सेवा प्रवाह राम्रो भएनभएको समीक्षा र छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले भन्नुभयो, ‘ऐनमा अस्पष्टता र दोहोरोपन छैन । बुझाइमा फरकपन हो ।’ परिषद्का अनुसार अहिलेसम्म जनस्वास्थ्य, चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला, रेडियोलोजी, आयुर्वेद, दन्त विज्ञान र नेत्र विज्ञानलगायत विभिन्न विषयमा दर्तावाल व्यवसायीको सङ्ख्या परीक्षाबाट नौ हजार तीन सय ८३ छन । बिना परीक्षा दर्तावाल व्यवसायीको सङ्ख्या एक लाख ३६ हजार सात सय ७९ रहेका छन् । यसमा पनि विशिष्ट(स्नात्तकोत्तर)तर्फ सबैभन्दा थोरै अर्थात दुई हजार पाँच सय ३१ छन् ।
