काठमाडौं — माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बन्द भएका रुग्ण उद्योगहरू पुन सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
आज बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले बन्द भएका गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना लगायतका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गरेर आर्थिक रूपमा सबल गराउन आग्रह गर्नुभयो । यस्तै उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन बेपत्ता भएका भएका नागरिकहरूको अवस्था जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तैगरी नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद सुशीला थिङले अनागरिकलाई गृहमन्त्री बनाउँदा देशकै शिर निहुरिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले अनागरिकलाई गृहमन्त्री काम नेपालको इतिहासकै गम्भीर भूल भएको बताउनुभएको हो ।
‘म त्यस्तो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेको छु, जहाँका जनता ब्रिटिस सेनाका अगाडि झुकेनन् तर यो संसद्बाट नेपालको इतिहासमा नभएको भूल भएको छ,’ सांसद थिङले भन्नुभयो, ‘अनागरिकलाई गृहमन्त्री बनाएर शिर निहु¥याउने काम भएको छ, ।’
यसैगरी एमाले सांसद विद्या भट्टराईले त्रिसुली–मुग्लिङ सडक स्तरोन्नतिको काम छिटो गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत करिब ९३ किलोमिटर त्रिशूली मुग्लिङ सडक एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ४ लेन स्तरोन्नति गर्नका लागि २०७८ सालमा सम्झौता भएको बताउँदै ८१ सालसम्म निर्माण सक्नुपर्नेमा सो सडकको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशत मात्र रहेको बताउनुभयो ।
सांसद् भट्टराईले सडक निर्माणका लागि पानीका पाइप र बिद्युतका पोल अवरोधको रूपमा रहेको बताउँदै यसका कारण पोत्रे पोखरा सडक निर्माणको काम सुरु नै हुन नसकेको बताउनुभयो । सडकको अवस्था निकै दयनीय र यात्रुहरूको यात्रा निकै कष्टमय रहेको उल्लेख गर्दै सडक निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले तोकिएको समयमा सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्न द्रुतगतिमा काम अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो ।
त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी फैसला छलफलका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै उहाँले नवनिर्वाचित सांसदहरुले सपथ लिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि संसद्मा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश र सम्पूर्ण फाइल प्रस्तुत हुन नसक्नु दुःखद हो भन्नुभयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अहिलेसम्म टुंगो लाग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो संविधानको धारा १११ को १० मा अघिल्लो कार्यकालको संसद्मा प्रस्तुत भएका कुनै पनि कुरा नयाँ संसद्मा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन, हाम्रो जस्तै व्यवस्था भएको बेलायत र भारतमा पनि अघिल्लो कार्यकालको संसद्मा प्रस्तुत भएका कुराहरु पछिल्लो संसद्मा समाप्त हुने व्यवस्था छ ।”
तर गत मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद्को अधिकारलाई संसद्का महासचिवले प्रयोग गरेको हुनाले अन्तरिम आदेश दिइएको छ भनी फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद्मा त्यो अन्तरिम आदेश र सम्पूर्ण फाइलहरु प्रस्तुत नहुनु दुःखद हो भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो कुन पात्र हो, को व्यक्ति हो, कति जिम्मेबार छ कि छैन, दोषी छ कि छैन त्यो अर्को पक्ष हो । तर कसैलाई पनि कानूनले दिनुपर्ने अन्तिम निर्णय नदिएर तरबार झुण्ड्याएर राख्नु निर्णयविहीनता र विधिविहीनताको परकाष्ठा हो, संविधानवादको उपहास हो, र यो संविधान र कानूनको शासनका निम्ति लज्जास्पद विषय हो ।”
त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रतिनिधिसभा सांसद् डा प्रकाशशरण महतले बालाजु क्षेत्रमा सोमबार भएको तोडफोड एवं आगजनीमा संलग्न दोषी पहिचान गरी तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले काठमाडौँको मुटुमै सरकारले शान्तिसुरक्षा दिन सक्तैन भने दूरदराजमा बस्ने नागरिकहरुको हालत के हुनसक्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । साना व्यवसायीहरुले मोबाइल र अन्य पसल खोलेका बालाजुस्थित नयाँ बसपार्कको लोत्से मलमा दिनदहाडै लुटपाट मच्चिएको तर स्वयं प्रधानमन्त्रीको जिम्मेबारीमा रहेको गृह प्रशासनले शान्ति सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति दिन नसकेको बताउनुभयो ।
बालाजु क्षेत्रमा भएको घटनाका दोषीहरुलाई कारबाही गर्न र यातायात मजदुरहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “यसमा मजदुरको नाममा गैरमजदुर प्रवेश गरेको हुनसक्छ । विभिन्न शक्तिको आडमा उच्छ्रिङ्कल समूह संलग्न हुनसक्छ ।”
सांसद महतले यथार्थ र निष्पक्ष ढंगबाट छानबिन गरेर न्याय निरुपण गर्ने जिम्मेबारी सरकारले गरोस् भन्दै अन्यथा यसबाट देशभर नकारात्मक संदेश जाने अराजक प्रवृत्तिहरु विस्तारै फैलिने डर हुने बताउनुभयो ।
