काठमाडौं — भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले देशको पुरानो ऐतिहासक विरासत बोकेको मालपोत र नापीलाई सूचना प्रविधियुक्त कार्यालयका रूपमा रुपान्तरण गर्दै लैजाने योजना अघि सारेको छ ।
परम्परागत शैलीका अभिलेख र कार्यप्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरिएमा मात्र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन सकिने उद्देश्य राखेर मन्त्रालयले उक्त अभियान अघि सारेको हो । मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले मालपोत र नापीमा प्रयोगमा ल्याइएका भू–सूचना प्रणाली र भूसेवा केन्द्र सबै कार्यालयमा विस्तार गरी जग्गाधनीलाई विद्युतीय नम्बर प्रदान गरिने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नापी विभाग र कार्यालयको मेरो कित्ता प्रणालीबाट जग्गाधनीले घरबाटै आफ्नो जग्गाको नक्सा लिन सक्नेछन् । मालपोत कार्यालयका एक करोड बढी कागजी अभिलेखलाई शीघ्र विद्युतीय अभिलेखमा रुपान्तरण गर्ने काम बजेट अभावका कारणले चुनौतीपूर्ण छ ।”
चालु आर्थिक वर्षमा मालपोत र नापी विभागको सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी भूमि प्रशासनको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले मातहतका विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ । वैदिककालदेखि नै भूमिलाई राज्यको अधीनमा राखी भूमिको उपभोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने चलन छ । महिषपाल तथा किराँतकालमा भने जग्गाधनीपूर्जा जस्तै ‘लेख्य’ नामको प्रमाण दिइने र उत्पादनअनुसार जग्गाको कुत तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
माल अड्डामा घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने कार्यको सुरुआत भने १९७९ वैशाख १ गतेदेखि सुरु भएको हो । भूमिको समुचित व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपालमा १९८५ देखि १९९० सालसम्ममा जग्गा नापजाँच गर्ने कार्य भएको थियो । विसं १९९६ मा काठमाडौँमा नापी गोश्वाराको स्थापना भई भूमिको वास्तविक लगत तयार पार्ने काम भएको हो ।
सचिव डा रेग्मीका अनुसार हाल मुलुकमा २१ भूमि सुधार र एक सय १० मालपोत कार्यालय छन् । मुलुकमा एक सय ३१ नापी कार्यालय र सातवटा विशेष नापी कार्यालय छन् । ती कार्यालयले वार्षिक रु डेढ खर्ब राजस्व उठाउने गरेकामा त्यसमध्ये रु ५० अर्ब सङ्घमा, रु ६० अर्ब स्थानीय तहमा र रु ४० अर्ब प्रदेशसित रहने सचिव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
