फाइल तस्वीर
काठमाडौं — नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिन नहुने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । आज बुधबार सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने पनि निर्णय गरेको हो ।
पार्टीलाई प्रतिपक्ष र सो पार्टीका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिन नहुने माग गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न मङ्गलबार आदेश दिनुभएको थियो । सोही आदेशअनुसार अधिवक्ता पोखरेलेको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले यो रिट निवेदन दरपीठ गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत पुस २६ गते विश्वासको मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई संसद सचिवालयले माघ ४ गते प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएको थियो ।
प्रमुख विपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधा माग गर्दै कांग्रेसले गत पुस २९ गते निवेदन दिएको थियो। तर कांग्रेसलाई माघ ४ गतेको मितिमा सङ्घीय संसद सचिवालयले उक्त मान्यता दिएको थियो ।
प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा माग्दै कांग्रेसले पुस २९ मा सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखामा निवेदन दिएको थियो ।
